Pune Strike : स्पेशल आयडी, 5 लाख दंड राजस्थानच्या धर्तीवर कायदा! पुण्यातील झोमॅटो, ओला, उबर संपकऱ्यांच्या मागण्या काय?

Pune Strike : 25 ऑक्टोबर 2023 रोजी संपूर्ण पुणे शहरातील ओला, उबेर, स्विगी, झोमॅटो, पोर्टर, अर्बन कंपनी सारख्या मोबाईल अॅप्लिकेशन वर काम करणारे कॅब, रिक्षाचालक व बाईक डिलिव्हरी पुरुष महिला वर्ग संप पुकारणार आहेत. काही महत्वाच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. हा संप 'इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट' या समितीतर्फे पुकारण्यात येत आहे.

पहिली मागणी

केंद्र सरकारच्या 'सोशल कोड २०२०' या कामगार संहितेला अपेक्षित असल्याप्रमाणे, तसेच राजस्थान सरकारने बनवल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा गिग वर्कर्सना 'रेजिस्ट्रेशन अँड वेलफेअर अॅक्ट' मंजूर करावा आणि कामगारांना पिळवणूकीपासून संरक्षण मिळावे यासाठीची मागणी

दुसरी मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे केंद्र सरकारच्या 'कॅब अॅग्रीगेटर गाईडलाइन्स २०२०' ची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा कॅब अॅग्रीगेटर कायदा लवकरात लवकर मंजूर करण्याची मागणी

वरील दोन्ही कायद्यांना येत्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूरी मिळावी यासाठी हा एक दिवसीय संप पुकारण्यात येणार आहे.

काय आहे 'रेजिस्ट्रेशन अँड वेलफेअर अॅक्ट'

राजस्थान हे भारतातील पहिले असे राज्य आहे जिथे “राजस्थान प्लॅटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (नोंदणी आणि कल्याण) कायदा, 2023” (अधिनियम)साठी विधेयक आणले होते, या सर्वसमावेशक कायदेशीर चौकटीद्वारे वाढत्या गिग इकॉनॉमी वर्कफोर्सचे नियमन आणि समर्थन करणारे पहिले भारतीय राज्य म्हणून राजस्थान राज्य अग्रेसर आहे. 21 जुलै 2023 रोजी राजस्थान विधानसभेसमोर विधेयक मांडण्यात आले आणि 24 जुलै 2023 रोजी हे विधेयक मंजूर झाले.

या कायद्याचा उद्देश कामगार वर्गास महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा आणि आवश्यक फायदे प्रदान करणे आहे. असंख्य बेरोजगार तरुणांसाठी आणि अगदी वृद्धांसाठी हा कायदा कमी गुंतवणुकीत सुरक्षा प्रदान करतो. हा कायदा ओला, उबेर, स्विगी, झोमॅटो, अॅमेझॉन, अर्बन कंपनी आणि यांसारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे रोजगारांना कामगाराची हमी देते.

या अॅक्टअंतर्गत कुठल्याही गिग वर्करने कायद्याचे उलंघन केल्यास त्यास ५ ते ५० लाखांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो.

प्रत्येक कामगाराचे युनिक ओळखपत्र असेल

कायद्यानुसार, राजस्थानमधील सर्व गिग कामगार आणि एग्रीगेटर्सची नोंदणी केली जाईल आणि सरकार गिग कामगारांचा डेटाबेस तयार करेल. प्रत्येक कामगारासाठी एक युनिक ओळखपत्र तयार केले जाईल. विधेयकात 'प्लॅटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स फंड आणि वेल्फेअर फी' स्थापन करण्याची तरतूद आहे, ज्या अंतर्गत गिग कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण निधी उभारला जाईल.

अॅग्रीगेटर्सवरसुद्धा फीस चार्ज लागणार आहे, हा चार्ज प्लॅटफॉर्म आधारित गिग वर्करच्या प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनवर अवलंबून असेल. अॅग्रीगेटरने निश्चित वेळेत शुल्क भरले नाही, तर पेमेंट केल्याच्या तारखेपासून वार्षिक 12 टक्के दराने व्याज आकारले जाईल. त्याच वेळी, कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केल्यास, 5 लाख रुपये आणि त्यानंतर 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.