Electoral Bond Scheme: इलेक्टोरल बॉण्ड असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्टानं घातली बंदी; सरकारला झटका

नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉल बॉण्ड अर्थात निवडणूक रोखे हे असंविधानिक आहेत, त्यामुळं त्याचा वापर करता येऊ नये, असं सुप्रीम कोर्टांन म्हटलं आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे. गेल्यावर्षी सुप्रीम कोर्टानं यावरची सुनावणी पूर्ण करुन निकाल राखून ठेवला होता. (Electoral Bond scheme is unconstitutional Supreme Court rejected the scheme)

सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठानं यावर निर्णय दिला असून राजकीय पक्षांना अनामित निधी देण्यास अनुमती देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठानं एकमताने निर्णय दिला आहे. (Latest Marathi News)

"काळ्या पैशावर आम्हाला अंकुश ठेवायचा आहे. त्यामुळं जनतेला हे कळलं पाहिजे की, त्यांचे पैसे कुठे गेले आहेत. जनतेचे अधिकार आबाधित राहिले पाहिजेत, या अधिकारांचं हनन होता कामा नये. आपले पैसे कुठे जात आहेत हे सरकारला विचारण्याचा मतदाराला अधिकार आहे. राजकीय पक्षांना निधी उभारण्यासाठी केवळ निवडणूक रोखे हाच पर्याय असू शकत नाही" असं कोर्टान निकाल देताना म्हटलं आहे.

इलेक्टोरल बॉण्ड्स योजना असंवैधानिक

निकाल देताना सरन्यायाधिश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, "हे दोन स्वतंत्र निकाल आहेत. एक त्यांनी लिहिलेला आणि दुसरा न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी लिहिलेला पण दोन्ही निर्णय एकमताने घेतलेले आहेत. "राजकीय पक्ष हे निवडणूक प्रक्रियेतील संबंधित घटक आहेत आणि राजकीय पक्षांच्या निधीची माहिती निवडणूक निवडीसाठी आवश्यक आहे. निनावी इलेक्टोरल बाँड्स योजना कलम 19(1)(a) अंतर्गत माहितीच्या अधिकाराचं उल्लंघन करतात," असं मतही सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे. (Latest Maharashtra News)

कॉर्पोरेट्सची नाव उघड होणार

काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशानं माहितीच्या अधिकाराचं उल्लंघन समर्थनीय नाही, हे महत्वाचं मत नोंदवताना सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, इलेक्टोरल बॉण्ड्स अर्थात निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट्समधून राजकीय पक्षांना ज्या देणग्या दिल्या जातात त्यांची माहिती उघड करणं आवश्यक आहे, कारण या कंपन्यांनी दिलेल्या देणग्या केवळ क्विड प्रो-क्वो यासाठी आहेत अशी टिप्पणीही सुप्रीम कोर्टानं केली आहे.

इलेक्टोरल बॉण्ड्सची योजना काय?

तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड्स ही योजना आणली होती. यामागचा उद्देश होता की, काळ्या पैशाचा वापर रोखण्यासाठी बॉण्डसच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांनी पैसे स्विकारायचे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कुठल्याही शाखेतून तुम्ही अशा स्वरुपाचे विविध किंमतीचे बॉण्ड विकत घ्यायचे पण याबद्दल कोणत्या व्यक्तीनं हे बॉण्ड घेतलेत त्यांची नाव उघड होणार नाहीत. ज्या राजकीय पक्षांचे व्होट शेअर १ टक्क्यांहून जास्त वोट शेअर असलेल्या पक्षांनाच ते मिळू शकत होते.