आयात, रिपॅकिंगमधून फसवणूक   कागदपत्रे व प्रयोगशाळेची सक्ती
पुणे - विद्राव्य खतांची बेकायदा आयात व विक्री करणाऱ्या काही कंपन्यांच्या /यापूर्वी दाबून ठेवलेल्या फाइल्स् उघडण्याची हिंमत राज्याच्या गुण नियंत्रण संचालकांनी दाखविली आहे. या कंपन्यांचे परवाने अखेर निलंबित करण्यात आल्याने खत उद्योगात खळबळ उडाली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

२०१८ पासून या कंपन्यांच्या गफल्यांना पाय फुटले होते. तथापि, गुणनियंत्रण विभागातील भ्रष्ट लॉबी या कंपन्यांना पाठीशी घालत होती. विशेष म्हणजे तत्कालीन गुणनियंत्रण संचालकाने कारवाईच्या फाईल्सदेखील दाबून ठेवल्या होत्या.

विद्यमान गुणनियंत्रण संचालक विजयकुमार घावटे यांनी फाईल्स् पुन्हा उघडून कारवाई केली आहे. तथापि, “या कंपन्यांनी स्वमालकीच्या खते तपासणी प्रयोगशाळा उभारल्यास तसेच आयात व विक्रीची वैध कागदपत्रे सादर केल्यास परवान्याबाबत पुनर्विचार होऊ शकतो,” असेही आयुक्तालयाने म्हटले आहे.

“परदेशातून खते आयातीसाठी राज्यात परवाना प्राधिकारी आहेत. त्यांची मान्यता असल्याशिवाय आयात करता येत नाही. मात्र, काही कंपन्या पूर्वसूचना न देता बेधडक आयात करून शेतकऱ्यांना विकत होत्या. यामुळे खत नियंत्रण आदेशातील १९८५ मधील तरतुदींचे आदेश भंग झालेले होते. काही कंपन्यांना ऑक्टोबर २०१८ मध्येच विदेशी खतांबाबत विक्री बंद आदेश दिलेले होते. मात्र, पुढील कारवाई कृषी आयुक्तालयाने केली नव्हती. आता दोन वर्षांनी उशिरा की होईना या कंपन्यांचे परवाने निलंबित करावे लागले,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

गुणनियंत्रण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, आम्ही कोणत्याही कंपनीचा परवाना मोघमपणे रद्द किंवा निलंबित केलेला नाही. विदेशी खताची बेकायदा विक्री होत असल्याचे उघड झाल्यानंतर या कंपन्यांकडून दोन वर्षांपूर्वी खुलासा मागविला गेला होता. मात्र, कंपन्यांनी त्रोटक स्वरूपाचे आणि असमाधानकारक खुलासे स्थानिक गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांकडे केले होते. त्यामुळे थेट परवाने रद्द करण्याची शिफारस स्थानिक पातळीवरून आयुक्तालयाकडे केली गेली होती.

“आयुक्तालयाने या कंपन्यांना पुन्हा नोटिसा दिल्या. या कंपन्यांचे म्हणणे समजावून घेण्यासाठी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये सुनावण्या देखील घेण्यात आलेल्या होत्या. काही कंपन्यांना मात्र ही कारवाई चुकीचे वाटते. “खतांची आयात आणि विक्री करण्याचे प्रकार कृषी आयुक्तालयासाठी नवे नाहीत. मात्र, कायदेशीर नियमावलींचा आग्रह आधीपासून धरला गेला नाही. त्यामुळे काही छोटे व्यावसायिक या क्षेत्रात तयार झाले.

मात्र, ते देखील कृषी खात्याच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या ‘मार्गदर्शना’खालीच कामे करीत होते. त्यानंतर २०१८ मध्ये अचानक कारवाईसाठी कृषी खात्याला जाग आली. त्यानंतर पुन्हा नोटिसा देऊन वर्षभर संशयास्पदपणे निकाल दिला गेला नाही. त्यामुळे व्यावसायिकांचीच सर्व चूक आहे असे म्हणता येणार नाही,” असे विद्राव्य खत विक्रीतील एका व्यावसायिकाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, राज्यात नेमक्या किती कंपन्यांचे परवाने रद्द झाले किंवा निलंबित झाले याविषयी माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. “कारवाईचा निश्चित आकडा लवकरच सांगितला जाईल,” असे आयुक्तालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. (क्रमश:)

'विदेशातून विद्राव्य खत आयात करणाऱ्यांचे परवाने रद्द किंवा निलंबित करण्याचा निर्णय कायदेशीर बाबी तपासूनच घेतला आहे. या खतांचा वापर मुळात नगण्य आहे. शेतकरी मुख्यत्वे अनुदानित खतांचा वापर शेतीत करतात. त्यामुळे विद्राव्य खत उत्पादनाचे परवाने रद्द झाल्याने शेतकऱ्यांची अडचण होणार नाही. विद्राख्य खतांच्या मोठ्या आयातदारांकडून परस्पर खते घेऊन काही व्यावसायिक ‘रिपॅकिंग’ करीत होते. मात्र, कायद्याच्या चौकटीत ही बाब अवैध ठरते,” 
- विजयकुमार घावटे, गुणनियंत्रण संचालक, कृषी आयुक्तालय

फाइल्स कोणी दाबल्या होत्या?
खतांमध्ये संशयास्पद व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस करणाऱ्या फाइल्स कृषी आयुक्तालयात कोणी दाबून ठेवल्या होत्या, नोव्हेंबर २०१८ ते डिसेंबर २०१९ या दरम्यान निर्णय का घेण्यात आला नाही, सुनावणी झाल्यानंतर निकालाचे आदेश का तयार करण्यात आले नाहीत, असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत.