अकोला  :  जिल्हा परिषदेच्या ऑनलाईन सभेत सत्ताधारी पक्षाने वेळेवरच्या १६ विषयांना मंजुरी दिली होती. त्यावर शिवसेनेच्या सदस्यांनी आक्षेप घेत मंगळवारी (ता. २२) विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी ऑनलाईन सभेत मंजुर केलेल्या वेळेवरच्या विषयांना स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी मंगळवार (ता. २९) सप्टेंबररोजी विभागीय आयुक्तांच्या दालनात होणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे गोपाल दातकर यांनी दिली आहे.

जिल्हा परिषदेची १४ सप्टेंबर रोजी ऑनलाईन सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये सत्ताधाऱ्‍यांनी (वंचित बहुजन आघाडी) शिवसेनेने कडून आलेले पाणी पुरवठ्याचे दोन ठराव प्रलंबित ठेवले होते. त्यासह रस्त्यांची ३३ कामे रद्द करुन केवळ रस्त्यांची तीनच कामे करण्याचा उपसचिवांचा आदेश सुद्धा रद्द करण्याचा ठराव घेतला होता.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

याव्यतिरीक्त वेळेवर विषय मंजुरीचा धडाका लावत १६ विषयांना मंजुरी दिली होती. सदर प्रकारानंतर विरोधकांनी सभेचे सचिव व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) यांची भेट आक्षेप नोंदवला होता.

त्यानंतर सीईओंकडे सुद्धा तक्रार केली होती. दरम्यान या विषयी विरोधकांनी मंगळवारी (ता. २२) विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांच्याकडे धाव घेतली व सभेतील वेळेवरचे विषय रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर विभागीय आयुक्तांनी सभेत वेळेवर मंजुर केलेल्या विषयांना स्थगिती दिली. त्यासह या प्रकरणी २९ सप्टेंबररोजी सुनावणी ठेवली आहे.

वेळेवर या विषयांना दिली होती मंजुरी
सभेत वेळेवर मांडण्यात आलेल्या १६ विषयांना मंजुरी देण्यात आली होती. यात व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नियमाक मंडळावर प्रतिनिधीची निवड करणे, भांबेरी येथे नवीन पीएचसी इमारत, कान्हेरी येथील ग्रा.प.ची इमारत पाडणे, जैविक विविधता व्यवस्थापन समिती पुर्नगठण करुन स्थापन करणे, समाज कल्याण विभागाअंतर्गत दुधाळ जनावर वितरणाला तांत्रिक मंजुरी देणे, शिकस्त वर्ग खाेल्या पाडणे, पाणी पट्टी वसुली ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या ग्रा.पं. कारवाई करणे, साठवण टाकी पाडणे, हातपंप दुरुस्तीची कामे खासगी क्षेत्रातून करणे, शिवणी येथील पाझर तलाव मनपाला हस्तांतरित न करणे, सांगळूद व नैराट येथे उपकेंद्र बांधणे, सस्ती येथे अधिकाऱ्यांसाठी निवास्थान बांधणे, शेलू बाजार येथील काेल्हापुरी बंधाऱ्याचे सुधारित अंदाजपत्रकाला मंजुरी देणे या विषयांचा समावेश हाेता.

जिल्हा परिषदेच्या ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षांच्या परवानगीने वेळेवर विषय मांडण्यात आले होते. त्यामधील सर्वच विषय सामान्य जनतेच्या हिताचे आहेत. संबंधित विषयांना विभागीय आयुक्तांनी स्थगिती दिली असल्यास त्यांच्या लेखी आदेशाची प्रतीक्षा करू त्यानंतरतच पुढील निर्णय घेवू.
- ज्ञानेश्वर सुलताने, गटनेता, भारिप-बमसं (वंचित), जिल्हा परिषद, अकोला

(संपादन - विवेक मेतकर)