अकोला  : जिल्हा परिषदेच्या ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने अध्यक्षांच्या परवानगीने वेळेवर १८ विषयांना मंजुरी दिली. परंतु शिवसेनेच्या वतीने मांडण्यात आलेले ५ ठराव फेटाळून लावण्यात आले.

त्यामुळे या प्रकरणी विरोधक शिवसेनेने विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली आहे. परिणामी विभागीय आयुक्तांनी सभेत मांडलेल्या वेळेवरच्या विषयांना अंतिम निर्णयापर्यंत स्थगित देत या प्रकरणीची १२ जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवली आहे.

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा १० डिसेंबर रोजी ऑनलाईन पद्धतीने पार पडली. सभेत शिवसेनेच्या वतीने बाळापूर व अकोला तालुक्यातील खारपाणपट्ट्यातील ६९ गावांसाठी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी देण्याचा ठराव मांडण्यात आला. परंतु सदर ठरावाला तांत्रितदृष्ट्‍या अयोग्य ठरवत सत्ताधाऱ्यांनी फेटाळून लावले. याव्यतिरीक्त सभेत शिवसेनेने विषय क्रमांक १२, १६, २५ व ३२ मांडण्यात आले होते. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी सदर ठराव पारित न करता ते फेटाळून लावले. त्यामुळे शिवसेनेने वेळेवरच्या विषयांवरून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष प्रतीभा भोजने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्वसाधारण सभेचे सचिव यांच्या विरोधात विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. परिणामी विभागीय आयुक्तांनी वेळेवरच्या विषयांना अंतिम निर्णयापर्यंत स्थगिती प्रदान केली असून याविषयाची पुढील सुनावणी १२ जानेवारी २०२० रोजी ठेवली आहे.

वेळेवरच्या विषयांवर घेतला आक्षेप
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाऱ्यांनी १८ विषय वेळेवर मांडले. सदर विषयांवर शिवसेना आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. त्यात पाेपटखेड-मलकापर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करण्यासाठी निविदा स्वीकृत करणे, दुधाळ जनावर वाटप याेजनेला तांत्रिक मंजुरी देणे, लामकाणी येथील पाणी साठवण टाकी पाडणे, पाटी येथील साठवण टाकी पाडण्यास मंजुरी देणे, बटवाडी, भरतपूर येथील ग्रा.पंची इमारत पाडणे, नागद सागद व दगडखेड येथील पाण्याची टाकळी पाडणे व इतर विषयांचा समावेश आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)