अकोला - आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीसोबतच ही निवडणूक होणार आहे. मात्र आता ही पोटनिवडणुक होणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

पोटनिवडणुकीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही निवडणूक रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकेवर शुक्रवारी (ता. 22) सुनावणी होणार आहे.

गोवर्धन शर्मा यांचे 4 नोव्हेंबर 2023 रोजी वयाच्या 74 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या निधनाने हा मतदारसंघातील आमदारपद रिक्त झाले. राज्यात विधानसभा निवडणुकीला एक वर्षापेक्षाही कमी कालावधी असल्याने पोटनिवडणूक होणार की नाही, असा संभ्रम निर्माण झाला होता.

अनेक राजकीय पक्षानी संभाव्य पोटनिवडणुकीची शक्यता लक्षात घेता अकोला मतदारसंघातून लढण्याची तयारी देखील सुरू केली होती. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीसोबतच अकोला पश्चिम मतदारसंघात येत्या 26 एप्रिलला पोटनिवडणूक घेण्यात येणार असल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. त्यामुळे सर्वच पक्ष कामाला लागले.

अकोला येथे राजकीय पक्षाकडून उमेदवारांची चाचपणी केली जात आहे. इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी करायला सुरुवातही केली आहे. अशातच यावर पाणी फेरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ही निवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अनिल दुबे यांच्यावतीने नागपूर येथील खंडपीठात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जुगविजय गांधी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

केवळ चार महिने मिळणार

राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीला एक वर्षांपेक्षाही कमी कालावधी आहे. अशातच निवडणूक जाहीर करून केवळ पैशांचा अपव्यय होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. नवीन आमदार निवडून येईल, त्याचा अर्धाअधिक कालावधी हा आचारसंहितेत जाणार आहे.

4 जूनच्या निकालानंतर केवळ चार महिन्यांपुरता नव्या आमदाराचा कालावधी राहणार आहे. निवडणुकीसाठी सरकारी तिजोरीतून मोठया प्रमाणात पैसे खर्च होणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर शुक्रवारी (ता.22) सुनावणी होणार आहे.