Akola : ‘स्मार्ट’ प्रकल्पांतर्गत रास्त कारणाशिवाय शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे कर्ज मंजुरी प्रकरण प्रलंबित राहिल्याचे निदर्शनास आल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी स्व.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाअंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या, जिल्ह्यातील बँका व प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष स्मार्ट अकोला यांच्या आढावा बैठकीत दिले.

जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजनभवन येथे आढावा बैठक पार पडली. यावेळी आत्मा प्रकल्प संचालक डॉ. मुरली इंगळे यांनी प्रकल्पाचे सद्यस्थितीबाबत सादरीकरण केले. यावेळी स्मार्ट नोडल अधिकारी प्रदिप राऊत, तालुका कृषी अधिकारी शशिकीरण जांभरुनकर, अग्रणी बँक उपव्यवस्थापक घोरे, राहुल ठाकरे, सबंधित नोडल अधिकारी कृषी अधिकारी आदी उपस्थित होते.

अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी यांना शेतकरी उत्पादक कंपनी मार्फत विविध प्रक्रिया उद्योग उभे करून याद्वारे उत्पादक व खरेदीदारामध्ये दीर्घकाळ टिकाऊ, शाश्वत आणि व्यावसायिक संबंध विकसित करणे, भागीदारांना स्पर्धात्मक किंमत, उत्पादकता,

गुणवत्ता व विक्रीचे प्रमाण सुधारणे तसेच देशांतर्गत व जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देणे, या उद्देशाने जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यतून २०२०-२१ ते २०२७-२८ असे एकूण सात वर्षाच्या कालावधीसाठी या प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात आली असून, त्यासाठी लागणारे आवश्यक तांत्रिक साहाय्य पायाभूत सुविधा यासाठी अर्थसहाय्य या प्रकल्पाचे माध्यमातून दिले जाते.

कर्ज न दिल्यास अधिकाऱ्यांवर गुन्हे

कर्जाच्या माध्यमातून निधी उभारणीसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी विविध बँकांकडे कर्जाची मागणी केली असून, बँकांकडे एक वर्षाहून अधिक कालावधी होऊनही अद्याप कर्ज मंजुरी प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी सबंधित बँकाना १५ दिवसात कर्ज मजुरी प्रकरणे निकाली न निघाल्यास संबंधित बँकांच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.