Nirmala Sitharaman News : जम्मू-काश्मीरला लवकरच राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन यांनी दिले आहेत. राज्य आणि केंद्र यांच्या संबंधांवरील व्याख्यानात अर्थमंत्री म्हणाल्या की, एकूण कर संकलनापैकी ४२ टक्के रक्कम राज्यांना वित्त आयोगाच्या माध्यमातून दिली जात आहे. जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर ही टक्केवारी एक टक्क्याने कमी झाली आहे, जी पुन्हा 42 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणताही विचार न करता चौदाव्या वित्त आयोगाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. 2014-15 या आर्थिक वर्षापूर्वी हे प्रमाण केवळ 32 टक्के होते.

हेही वाचा : भारतीय महिलांचा सुरक्षित गुंतवणुकीकडेच का असतो ओढा?

पीएम मोदींमुळे सर्व राज्यांना 42 टक्के कर मिळत आहेत

केंद्र-राज्य संबंधांवर व्याख्यान देताना, सीतारामन म्हणाल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014-15 मध्ये 14 व्या वित्त आयोगाची शिफारस स्वीकारली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वित्त आयोगाची शिफारस न डगमगता स्वीकारली आणि त्यामुळेच आज राज्यांना ४२ टक्के निधी मिळतो. या अगोदर हा निधी राज्यांना मोठ्या प्रमाणात दिला जात नव्हता.

जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बनवल्यानंतर, वित्त आयोगासाठी एक टक्का रक्कम कमी होऊन 41 टक्क्यांवर आली आहे. ते म्हणाले, ही रक्कम पुन्हा ४२ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते, कारण लवकरच जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळू शकतो. विशेष म्हणजे ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले आहे. वित्त आयोगाकडून फक्त राज्यांना निधी मिळतो केंद्र केंद्रशासित प्रदेशांना निधी मिळत नाही.