सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) 12 आमदारांचं निलंबन रद्द केलं आहे. पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात झालेल्या गदारोळानंतर भाजपच्या 12 आमदारांना सभागृहाचे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी निलंबित केलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आणि अखेर न्यायालयाने हे निलंबन रद्द केलं. मात्र अजूनही भाजप आणि महाविकास आघाडीचा संघर्ष अजूनही थांबलेला नाही. त्यानंतर आता राज्यपाल नियुक्त 'मविआ' च्या 12 आमदारांचा मुद्दाही न्यायालयात जाणार आहे.

राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती व्हावी यासाठी आता हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी आता याबद्दल हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यासाठी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा सुरू केली असून, यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी विचार सुरू असल्याचं उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.

भास्कर जाधव काय म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय विधीमंडळासाठी बंधनकारक राहील का हे पाहणं महत्वाचं ठरेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला म्हणजे भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द होईल असं म्हणता येणार नाही असं मला वाटत असल्याचं भास्कर जाधव यांनी सांगितलं. त्यामुळे संघर्ष थांबला असं म्हणता येणार नाही. सभागृहाचे तत्कालीन अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी म्हटलंय की, लोकशाहीच्या चारही स्तंभांनी एकमेकांना सहकार्य करणं अपेक्षित आहे. न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय विधीमंडळासाठी बंधनकारक आहे की नाही? यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल का? घटनात्मक बाबींमध्ये बदल करावा लागेल का? या सर्व गोष्टींवर विचार होईल. तसंच विधीमंडळाच्या अधिकार कक्षेत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केलाय का? यावर चर्चा झाली पाहिजे. विधानसभेच्या परिसरात या आमदारांना प्रवेश द्यायचा की नाही हा निर्णयां सभापतींच्या हातात आहे असंही ते म्हणाले. हे सर्व मत व्यक्त करताना भास्कर जाधव यांनी वारंवार हे आपलं वैयक्तीक मत असल्याचं म्हटलं आहे.