नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय कृती दलाने (एनटीएफ) (NTF) देशातील ऑक्सिजनची (Oxygen) गरज निश्‍चित करण्यासाठी एका सूत्राचा प्रस्ताव (Proposal) ठेवला आहे. यामुळे कोरोनाकाळामध्ये सर्व पातळीवर काळजी घेणे शक्य होईल अशी माहिती कृती दलाकडून सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. (Action Plan on Oxygen Supply)

याबाबत एनटीएफने अहवालामध्ये म्हटले आहे की, ‘शंभर बेडच्या त्यातही २५ टक्के आयसीयू बेड असणाऱ्या रुग्णालयास साधारणपणे १.५ मेट्रिक टन एवढ्या लिक्विड ऑक्सिजनची गरज भासते असे ढोबळमानाने निश्‍चित करण्यात आले होते. कदाचित हे सूत्रही पडताळून पाहावे लागेल.’ विद्यमान परिस्थितीमध्ये ज्या प्रमाणात बदल होईल त्याचप्रमाणे या सूत्रात देखील बदल होईल, यासाठी संबंधित राज्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असे बारा सदस्यीय कृती दलाने म्हटले आहे.

ऑक्सिजनचा पुरवठा करताना संबंधित राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सक्रिय रुग्णसंख्या आणि तिथे रुग्ण दुप्पट होण्याचा दर यांचा गांभीर्याने विचार करण्यात येईल. सद्यस्थिती आणि भविष्यातील मागणीचा देखील विचार होणे गरजेचे आहे, असे सांगण्यात आले.

अन्य शिफारशी

• राज्यनिहाय ऑक्सिजन ऑडिट समित्या हव्यात

• ग्रामीण भागांतील केंद्रात किमान सहा सिलिंडर हवे

• रुग्णालयांत ऑक्सिजन ऑडिट, पाइप लाईन स्वच्छता हवी

• राज्य पातळीवर टँकरचे ट्रॅकिंग हवे, रुग्णालयात अलर्ट सिस्टिम हवी

• ऑक्सिजनचे रिअल टाइम ऑडिट होणे गरजेचे, त्या अहवाल हवा