आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी मंगळवारी सांगितलं की, बहुपत्नीत्वावर बंदी घालणे राज्याला शक्य आहे का याचा अभ्यास त्यांचे सरकार करेल. आसाम भाजपशासित राज्य समान नागरी संहितेकडे पाऊल टाकत आहे, असंही ते म्हणाले. कायदेशीर बाबींचा शोध घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.

राज्यात बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का, याची चौकशी तज्ज्ञ समिती करेल."राज्यातील बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्याचा अधिकार राज्य विधानमंडळाला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी आसाम सरकारने तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरीयत) कायदा, १९३७ च्या घटनेच्या कलम २५ मधील तरतुदींचे परीक्षण करेल. भारताचे, तसंच राज्य धोरणाचे मार्गदर्शक तत्त्व आहे,” असं मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

ते पुढे म्हणाले, "समिती सर्व संबंधितांशी, कायदेशीर तज्ञांसह, विस्तृत चर्चा करेल, जेणेकरून निर्णय घेतला जाईल." हा निर्णय घेण्यासाठी ही समिती “मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) कायदा, १९३७ च्या तरतुदींची छाननी करेल, तसेच घटनेच्या कलम २५ ची देखील छाननी करेल.

मुस्लिमांमधील बहुपत्नीत्व आणि 'निकाह हलाला' प्रथेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना करणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर हा निर्णय पुढे आला आहे.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर एक जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या वकील अश्विनी उपाध्याय यांच्या निवेदनाची दखल घेतली, की आधीच्या दोन न्यायमूर्तींप्रमाणे नव्याने पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्याची गरज होती. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता हे घटनापीठ निवृत्त झाले आहेत.