पाटणा, ता. २५ (पीटीआय) ः बिहारमधील ‘एनडीए’ सरकारने पूर्वीच्या ‘महागठबंधन’ सरकारच्या काळातील ८२६ कोटींची ३५० कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात पेयजलाचा पुरवठा करण्यासाठी ही कंत्राटे देण्यात आली होती. मात्र, कंत्राटांसाठी ठेकेदारांच्या निवडप्रक्रियेत अनियमितता असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या चौकशीत आढळल्यानंतर ही कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती बिहारचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री नीरजकुमार सिंह यांनी ‘पीटीआय’ला दिली.

ते म्हणाले, ‘‘बिहारमधील पूर्वीच्या महागठबंधन सरकारच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून अनेक कंत्राटे देण्यात आली होती. मात्र, सुमारे ८२६ कोटींची ३५० कंत्राटे देताना योग्य प्रक्रिया राबविण्यात आली नव्हती, असे विभागाच्या चौकशीत आढळले. ही कंत्राटे ग्रामीण भागातील पेयजल पुरवठ्याशी संबंधित होती. त्यात हातपंपासह पाणीपुरवठ्याच्या लघु यंत्रणांचा समावेश होता. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्राथमिक चौकशीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सखोल चौकशीसाठी सुपूर्द केला आहे. यासंदर्भात मी नुकतीच राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलविली होती. त्यानंतर ही कंत्राटे रद्द करण्याचा आदेश काढला. यातील दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल,’’ असा इशाराही त्यांनी दिला.

या प्रक्रियेतील नेमकी अनियमितता सांगण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला. या प्रकरणाची सक्षम अधिकाऱ्याकडून चौकशी केली जात असल्याने अधिक तपशील सांगण्याची ही योग्य वेळ नाही, असे ते म्हणाले. बिहारमधील महागठबंधन सरकारच्या काळात राजद नेते ललित यादव सार्वजनिक आरोग्यमंत्री होते. या सरकारने १७ महिन्यांच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य विभागाची एकूण साडेचार हजार कोटींची १,१६० कंत्राटे काढली. त्यापैकी, ८२६ कोटींची ३५० कंत्राटे आम्ही रद्द केली आहेत, असेही नीरजकुमार सिंह म्हणाले.

मुख्यमंत्री व जेडीयूचे सर्वेसर्वा नितीशकुमार व भाजप नेते राजद नेते तेजस्वी यादव यांना घाबरत आहेत. महागठबंधन सरकारने आपल्या काळात जनहिताचे अनेक प्रकल्प राबविले व आठ लाख युवकांना नोकऱ्या, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासह अनेक प्रमुख निर्णय घेतले. त्यामुळे, ‘एनडीए’ घाबरले असून राजद कोणत्याही चौकशीला घाबरत नाही.
- मृत्युंजय तिवारी, राजद प्रवक्ते

रद्द केलेली कंत्राटे
जिल्हा कंत्राटांची संख्या
बांका १०६
जामुई ७३
लखिसराई २०
औरंगाबाद १८
आरा ११