पाटना- नितीश कुमार सरकारला पाटना हायकोर्टाने दणका दिला आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसींना ६५ टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे. राज्यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्के आहे. पण, बिहार सरकारने आरक्षण ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आज हायकोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारसाठी हा मोठा धक्का आहे.

राज्य सरकारने शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी, ईबीसी आणि ओबीसींना ६५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. याला हायकोर्टामध्ये आव्हान देण्यात आले होते. यावर सुनावणी होऊन ११ मार्च रोजी हायकोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज हायकोर्टाने आपला निर्णय दिला दिला आहे. या निर्णयामुळे इतर जातींना ५० टक्क्यांच्या वरती आरक्षण मिळणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे.

मुख्य न्यायाधीश जी चंद्रन यांच्या खंडपीठाने गौरव कुमार आणि अन्य याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली होती. यावर प्रदीर्घ सुनावणी झाली. नितीश कुमार यांच्या महागठबंधन सरकारने ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी एससी, एसटी, ओबीसींना आरक्षण ५० टक्क्यावरून ६५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय आर्थिक दृष्ट्‍या मागास समूदायासाठी १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे एकूण आरक्षण ७५ टक्क्यांवर गेलं होतं.

सरकारच्या हा निर्णय जातनिहाय जनगणनेनंतर आला होता. यामध्ये ओबीसींची संख्या राज्यात ६० ते ६५ असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. सरकारच्या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातून लोकांना फक्त ३५ टक्क्यांच्या कक्षेमध्ये संधी मिळणार होती. त्यामुळे याविरोधात हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले होते. नितीश कुमार सरकार याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याप्रकरणी पुढे काय होतं हे पाहावं लागणार आहे.

दरम्यान, अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा विचार सुरु आहे. महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणावरूनच वातावरण तापलं आहे. अशा स्थितीमध्ये पाटना हायकोर्टाचा निर्णय अनेक अर्थाने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.