नवी दिल्ली : सेम सेक्स मॅरेज प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सध्या घडामोडी घडत आहेत. यावर कोर्टानं केंद्र सरकारला आपलं म्हणणं मांडण्याचे निर्देश दिले हेतो. त्यानंतर केंद्रानं महत्वाचा निर्णय घेतला असून LGBTQIA समाजाच्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी विशेष समिती नेमण्यास तयार असल्याचं म्हटलं आहे. कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या नेतृत्वाखाली ही समिती काम करणार आहे.

सेम सेक्स मॅरेज प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, "सरकार याबाबत सकारात्मक आहे, माझ्या मित्रांनी (याचिकाकर्ते) LGBTQ समाजाला कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे, याची माहिती मला द्यावी. याबाब नेमण्यात येणारी समिती शक्य ते आणि कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठी यावर काम करेल.

ज्येष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली ते म्हणाले की, सरकारने केवळ प्रशासकीय बदल करण्याचं आश्वासन दिलं असल्यानं सुनावणी चालू ठेवावी. न्या. एस. रवींद्र भट म्हणाले, केंद्रानं 'प्रशासकीय' तोडगा तयार केला असला तरी यामध्ये मूलभूत बदल, अगदी कायद्यातील बदलांचाही विचार करावा लागेल.

दरम्यान, मेहता म्हणाले की, जे काही बदल कायदेशीररित्या परवानगी असतील ते केले जातील.