नवी दिल्ली - ‘कोरोनामुळे (Corona) मरण पावलेल्यांच्या नातेवाइकांना (Relatives) चार लाख रुपयांची आर्थिक मदत (Financial Help) न देण्याचा निर्णय हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीएमए) (NDMA) घेतला आहे का?’ अशी विचारणा केंद्र सरकारला (Central Government) करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज उगाच लोकांचा अपेक्षाभंग करू नका, सर्वांना समान भरपाई देण्याच्या योजनेबाबत विचार करावा अशी सूचना केली. (Consider a Plan to Compensate Everyone Equally Supreme Court)

केंद्र सरकारने मात्र आर्थिक तंगीचे कारण पुढे करत अशा प्रकारची भरपाई देणे शक्य नसल्याचे म्हटले होते. सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्या. अशोक भूषण आणि न्या.एम.आर.शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष सुटीकालीन खंडपीठाने हा युक्तिवाद मान्य करतानाच भरपाईची मागणी करणाऱ्या दोन याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला.

कोरोनाच्या हाताळणीसंदर्भात वित्तीय आयोगाने केलेल्या शिफारशी या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम बाराअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या भरपाईची जागा घेऊ शकत नाहीत असे निरीक्षण नोंदवितानाच न्यायालयाने पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानेच ही विशेष भरपाई न देण्याचा निर्णय घेतला आहे का? अशी विचारणा केली.