Delhi High Court: गंगा ते यमुनेपर्यंत आणि दिल्ली आणि ते उत्तराखंडपर्यंत सर्व जमिनीवर आपला हक्क सांगणाऱ्या मालकाला कोर्टाने चांगलाच धडा शिकवला आहे. कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह यांनी या प्रकरणी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यांनी दिल्ली, गुडगाव आणि उत्तराखंडमधील आग्रा, मेरठ, अलीगढसह 65 महसूल राज्यांवर दावा केला होता. या प्रकरणामुळे कोर्टाने देखील आश्चर्य व्यक्त केले.

कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह यांना उच्च न्यायालयाने 10,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यांनी बेसवान अविभाजित राज्याचा वारस असल्याचा दावा याचिकेत केला होता. त्यांचा प्रदेश भारतीय संघराज्यात विलीनही झालेला नाही. त्यांच्या कुटुंबाला अजूनही संस्थानाचा दर्जा आहे आणि त्यांच्या अखत्यारीतील जमीन भारत सरकारकडे हस्तांतरित केलेली नाही, असा दावाही महेंद्र यांनी केला आहे. (Delhi High Court)

खंडपिठाच्या अहवालानुसार महेंद्र यांनी सरकारला सार्वभौम, स्वतंत्र्य, विभाज्य राज्य घोषित करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. विलीनीकरणाची अधिकृत प्रक्रिया सुरू करून या जमिनींचा १९५० पासूनचा महसूल त्यांच्या ताब्यात देण्यात यावा. इतर अनेक मागण्यांबरोबरच सिंह यांनी अधिकृत विलीनीकरण होईपर्यंत भारत सरकारने या भागात लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा किंवा नागरी निवडणुका घेऊ नयेत, असे आवाहनही केले होते.

याप्रकरणात न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद म्हणाले की, महेंद्र सिंह यांनी फक्त काही नकाशे आणि लेखन तयार केले ज्याने बेसवान कुटुंबाचे अस्तित्व सिद्ध केले नाही किंवा कथित संस्थानावर त्यांचा अधिकार कसा आला हे स्पष्ट केले नाही. याचिका पूर्णपणे खोटी असून न्यायालयाचा वेळ वाया गेला. (Latest Marathi News)

न्यायालयाने कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह यांची याचिका फेटाळून लावत 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम आर्म्ड फोर्सेस बॅटल कॅज्युल्टीज वेलफेअर फंडमध्ये जमा करण्यास सांगितले आहे. महत्वाचे म्हणजे महेंद्र यांनी याआधी दिल्लीच्या साकेत न्यायालयात कुतुबमिनारवरील मालकी हक्काचा दावा करणारी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने 20 सप्टेंबर 2022 रोजी ही याचिका फेटाळली होती