देशात किती जणांना Z+ सुरक्षा मिळते? हा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर याचं उत्तर गृह मंत्रालयानं दिलं आहे. लोकसभा अधिवेशनात आज, बुधवारी हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. याचं उत्तर देताना गृह मंत्रालयानं  सांगितलं की, देशात ४० लोकांना Z+ सुरक्षा दिली जातेय. केंद्रीय सुरक्षा एजन्सीनं दिलेल्या माहितीवर  इंटेलिजेन्स ब्यूरो (आईबी)च्या रिपोर्ट्सनंतर Z+ सुरक्षा पुरवली जाते, असेही गृह मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. 

देशातील लोकांच्या सुरक्षेबाबत गृह मंत्रालयाने लोकसभेत उत्तर दिलं. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किशन रेड्डी म्हणाले, "देशात २३० लोकांना एनएसजी , सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आणि आईटीबीपी सारख्या केंद्रीय निमलष्करी दलांकडून 'झेड प्लस', 'झेड' आणि 'वाय' दर्जाची सुरक्षा प्रदान केली जात आहे. ४० जणांना झेड प्लस सुरक्षा दिली जाते." रेड्डी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला लिखित उत्तर देताना ही माहिती दिली. 

रेड्डी म्हणाले, ज्या लोकांना सुरक्षा प्रदान केली जाते, या सुरक्षेबाबत वेळोवेळी समिक्षा केली जाते. या समिक्षणानंतर संबंधित नेत्याचं सुरक्षा कवच सुरु ठेवायचं की नाही यावर निर्णय घेतला जातो. सध्या या सुरक्षा कवचासाठीच्या यादीमध्ये २३० जणांची नावं आहेत. सर्वसाधारणपणे या लोकांच्या सुरक्षेचा खर्च सरकारद्वारे केला जातो. मात्र, या दर्जाच्या सुरक्षेसाठी नक्की किती खर्च होतो याबाबत त्यांनी माहिती दिली नाही. 

झेड प्लस सुरक्षासाठी किती कमांडो असतात?
सुरक्षेच्या ब्लू बुकनुसार, प्रत्येक व्हीआयपीला झेड प्लस सुरक्षा दिली जाते. त्या व्हीआयपीच्या चारी बाजूंनी सुरक्षारक्षकांचा वेडा असतो. सुत्रांच्या माहितीनुसार, ५८ कमांडो झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा देतात.  व्हीआयपी लोकांच्या घरी जाणाऱ्या लोकांच्या तपासासाठी  फ्रीस्किंग आणि स्क्रीनिंगसाठी सहा जणांची नियुक्ती करण्यात येते.