नवी दिल्ली : शिक्षण हा नफा कमावण्यासाठीचा धंदा नाही, त्यामुळं ट्युशन फी ही कायमच आवाक्यात असायला हवी, अशी महत्वाची टिप्पणी सुप्रीम कोर्टानं केली आहे. आंध्र प्रदेश सरकारनं नुकतीच शैक्षणिक फीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. यासंबंधी याचिकेवर भाष्य करताना कोर्टानं ही टिप्पणी केली. (Education not a business to earn profit tuition fee must be affordable says Supreme Court)

आंध्र प्रदेश सरकारनं आपल्या राज्यातील शिक्षण संस्थांसाठी एमबीबीएसचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ट्युशन फीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय केला आहे. ही फी वर्षासाठी २४ लाख रुपये असणार आहे. ही फी आधी निश्चित केलेल्या फीपेक्षा सात पटीनं जास्त आहे, जी आजिबात न्याय्य नसल्याचं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. आंध्र सरकारनं ६ सप्टेंबर २०१७ रोजी हा फी वाढीचा निर्णय घेतला होता. यावर आंध्र प्रदेश हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत सुप्रीम कोर्टानं यावर महत्वाची टिप्पणी केली.

हेही वाचा : कर्ज परतफेडीच्या नियोजनाचे पाच मार्ग...

न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठानं सोमवारी ही टिप्पणी केली. कोर्टानं म्हटलं की, "हायकोर्टानं सन 2017-2020 च्या या वर्षांसाठी 6 सप्टेंबर 2017 रोजी शिक्षण शुल्क वाढवण्यााच सरकारी आदेश रद्द करुन कोणतीही चूक केलेली नाही. फी वाढवून वार्षिक 24 लाख रुपये करणे म्हणजे, आधी निश्चित केलेल्या फीपेक्षा सात पटीने जास्त करणे अजिबात न्याय्य नाही. शिक्षण हा नफा मिळवण्याचा व्यवसाय नाही, ट्युशन फी नेहमीच परवडणारी असावी," असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.