Election Commissioner Act:

सर्वोच्च न्यायालयात आज (शुक्रवार) निवडणूक आयुक्त कायद्याला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (15 मार्च) भारताच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या निवड समितीमधून काढून टाकणाऱ्या नवीन कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

निवडणूक आयुक्त नियुक्ती कायदा 2023 विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 21 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी सरन्यायाधीशांना पॅनेलमधून काढून टाकण्याच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत सरन्यायाधीशांना पुन्हा पॅनेलमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, दीपंकर दत्ता आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि इतरांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायद्यातील विविध तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकांवर सुनावणी केली.

याचिकाकर्त्यांपैकी एकाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी अनुप बरनवाल यांच्या निकालाकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, "जेव्हा या कोर्टाने निर्णय दिला असेल तेव्हा तो रद्द करता येणार नाही."

यारवर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले,  "हे प्रकरण दोनदा समोर आले आहे. दोन्ही वेळा हे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की आम्ही सामान्यत: कोणत्याही अंतरिम आदेशावर, कोणत्याही कायद्याला स्थगिती देत ​​नाही."

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) माजी अधिकारी ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर संधू यांची गुरुवारी निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाल्यामुळे ही सुनावणी महत्त्वाची ठरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने त्यांची निवड केली.

अनुप चंद्र पांडे यांच्या निवृत्तीनंतर आणि अरुण गोयल यांनी 14  फेब्रुवारी रोजी अचानक राजीनामा दिल्यानंतर ही दोन पदे रिक्त झाली होती. नवीन कायद्यानुसार, निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात आणि तिचे सदस्य विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्री असतात.