Govt Scheme for Prisoners : दंड भरणे किंवा जामिनाची रक्कम भरण्यास सक्षम नसल्याने कारागृहात अडकून पडेलल्या कैद्यांसाठी विशेष आर्थिक मदत योजना सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तुरुंगातील गर्दी कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ही निर्णय घेतला आहे.

यामुळे गरीब कैदी, सामाजिकदृष्ट्या वंचित, कमी शिक्षित आणि अल्प उत्पन्न गटातील कैद्यांना तुरुंगातून बाहेर येण्यास मदत होईल, असे गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

अर्थसंकल्पाचा लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी अर्थसंकल्पाचा प्राधान्यक्रम शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे हा आहे. त्याअंतर्गत 'गरीब कैद्यांना आधार देण्याची योजना असल्याचही सांगण्यात आलं. (Latest Marathi News)

गरीब कैद्यांपर्यंत याचा लाभ पोहोचावा, यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजना राबविल्या जातील. ई-प्रिजन प्लॅटफॉर्म सक्षम करण्यात येणार आहे. गरजू गरीब कैद्यांना दर्जेदार कायदेशीर मदत उपलब्ध व्हावी, यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. (Marathi Tajya Batmya)

दंडाची रक्कम किंवा सुरक्षा ठेव भरण्यास असमर्थ असलेल्या कैद्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी या योजनेची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती.

कारागृहातील विचाराधीन कैद्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकार वेळोवेळी विविध पावले उचलत आहे. त्याअंतर्गत 'गरीब कैद्यांना आधार' अशी घोषणा असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.