मोदी आडनाव प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना अंतरिम दिलासा देण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. २०१९ च्या खटल्यातील शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या त्याच्या याचिकेवर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती हेमंत प्रचाक सुट्टीनंतर निकाल देणार आहेत. तोपर्यंत राहुल गांधींना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

मोदी आडनाव प्रकरणात दाखल मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरविण्यास स्थगिती मागण्यात आली होती. या प्रकरणी राहुल गांधी यांना सुरत येथील न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयानंतर राहुल यांना लोकसभेचे सदस्यत्वही गमवावे लागले होते.

२९ एप्रिल रोजी झाली सुनावणी

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर गुजरात उच्च न्यायालयात २९ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. यादरम्यान न्यायालयाने राहुल गांधींचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना २ मेपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर मंगळवार, २ मे रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली.

राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की ज्या कथित गुन्ह्यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे, तो गंभीर नाही आणि त्यात नैतिक गैरवर्तनाचाही समावेश नाही.

सुरत न्यायालयाचा नकार

संबंधित गुन्हेगारी मानहानीच्या खटल्यातील राहुल गांधीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला. यानंतर राहुल यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एका न्यायाधीशाने या खटल्यातून स्वत:ला माघार घेतल्यानंतर आता या प्रकरणाची सुनावणी नवीन न्यायाधीश करत आहेत.

प्रकरण काय आहे?

राहुल गांधी यांनी २०१९ मध्ये मोदी आडनावाबद्दल केलेल्या वक्तव्यानंतर 23 मार्च रोजी सूरत कोर्टाने या प्रकरणी निकाल दिला होता. न्यायालयाने राहुल गांधी यांना कलम ५०४ अन्वये दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाने काही दिवसांचा अवधीही दिला होता. यासोबतच त्यांना तात्काळ जामीनही देण्यात आला.

राहुल गांधी यांनी सुरत कोर्टात तीन याचिकाही दाखल केल्या होत्या, त्यापैकी एक कोर्टाने फेटाळली होती आणि दुसऱ्यावर 3 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.