अहमदाबाद : रस्त्यावर मांसाहारी खाद्यपदार्थ विकणाऱ्यांविरोधात मोहिम उघडलेल्या अहमदाबाद महानगरपालिकेला (AMC) गुजरात उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. शेवटी लोकांना घराबाहेर त्यांच्या आवडीचे पदार्थ खाण्यापासून कसे रोखले जाऊ शकते? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता.नऊ) २० हाॅकर्सच्या वतीने दाखल याचिका निकाली काढताना टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला एएमसीने नुकतेच अतिक्रमणाच्या विरोधात जी मोहिम चालवली त्यात हातगाड्यांवर मांसाहारी पदार्थ विकणाऱ्यांना लक्ष्य केले आहे. मात्र त्यास एएमसीने नकार दिला. याचिकेवर सुनावणी करत असताना न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव यांनी अहमदाबाद महापालिकेला (Ahmedabad Municipal Corporation) विचारले, तुमची अडचण काय आहे? तुम्ही कसे निश्चित करु शकता की मी घराबाहेर काय खावे? तुम्ही ते खाण्यापासून कसे रोखू शकता जे त्यांना खायचे आहे. (Guajrat High Court)

अचानक सत्तेत बसलेल्यांना कस वाटते की हे करायला हवे? माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करुन म्हटले, की वैयक्तिक स्वातंत्र्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. याचिककर्ते म्हणाले, की भाजप नियंत्रित महापालिकेने अंडे आणि इतर मांसाहारी खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या हाॅकर्सवर कारवाई सुरु केली होती. याचिकाकर्त्यांचे वकील रोनिथ जाॅय यांनी एएमसीच्या धोरणाला कट्टरता असे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती वैष्णव म्हणाले, मी काय खावे हे महापालिका आयुक्त ठरवणार का ? उद्या ते म्हणतील की ऊसाचा रस पिऊ नका. कारण त्याने मधुमेह होईल. किंवा म्हणतील की काॅफी शरीरासाठी हानिकारक आहे.