चेन्नई : हिंदी भाषा वापरण्याच्या शिफारशीवरून तमिळनाडू आणि केंद्र सरकार पुन्हा आमनेसामने आले आहेत. आयआयटी, आयआयएम आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये सूचनांचे माध्यम म्हणून हिंदीची शिफारस झाल्याबद्दल तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी कडाडून टीका केली. हिंदीची सक्ती करून भाषेचे आणखी एक युद्ध लादू नका, अशा इशाराही त्यांनी दिला.

अधिकृत भाषेसाठीच्या संसदीय समितीने ही शिफारस केली आहे. या समितीचा अहवाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला आहे. ‘देशातील २२ अधिकृत भाषांच्या यादीत आणखी भर घालण्याची मागणी लोक करीत असताना अशा अहवालाची गरजच काय,‘ असा सवाल स्टॅलिन यांनी केला. केंद्र सरकारच्या पदांसाठीच्या स्पर्धा परिक्षांमधून इंग्लिश वगळण्याची शिफारस का करण्यात आली असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.

भाजपचा उल्लेख न करता ते म्हणाले की, संसदेत ‘भारत माता की जय'' म्हटले जाणे, हे एका राजकीय पक्षाचे घोषवाक्य बनविणे म्हणजे हिंदीला मातेचे दूध पाजणे, तर इतर भाषांना विष देण्यासारखे आहे. हे भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. शहा यांनी १६ सप्टेंबर रोजी ‘हिंदी दिवसा‘निमित्त केलेल्या विधानावर स्टॅलिन यांनी आक्षेप घेतला होता. हिंदी हीच अधिकृत भाषा असून आपल्या नेतृत्वाखालील समिती शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिंदीची सक्ती करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.

याचा उल्लेख करून स्टॅलिन म्हणाले की, ‘जी गोष्ट व्यवहार्य नाही ती लादण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे हिंदी भाषकांना अव्वल दर्जाचे, तर बिगरहिंदी भाषकांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक नागरिक संबोधण्याचा प्रकार आहे. जे आपल्या मातृभाषेची प्रशंसा करतात ते असा प्रकार सहन करणार नाहीत. विविधतेत एकता बघणाऱ्या भारतात इतर भाषांना समान वर्तणूक मिळायला हवी. सरकारसाठी सर्वच भाषा अधिकृत बनविल्या जाव्यात.’

मातृभाषा नामक अग्नीचा भडका उडेल असे काही करू नका. भाजप एक देश-एक भाषा-एक अन्न-एक संस्कृती हे तत्त्व लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे भारतीय संघराज्याचे नुकसान होईल.

- एम. के. स्टॅलिन, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री