Justice of India (CJI) DY Chandrachud

नवी दिल्ली- माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभेतील निर्वाचित खासदार रंजन गोगाई यांनी राज्यसभेत बोलताना संविधानाच्या मूळ संरचनेवर वक्तव्य केलं होतं. यावरुन भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जेव्हा एखादा न्यायाधीश आपलं पद सोडतो, तेव्हा तो जो काही बोलत असतो ते त्याचे मत असते. हिंदूस्तान टाईम्सने यासंदर्भातील बातमी दिली आहे.

न्यायालयाचा 1973 सालचा ऐतिहासिक केशवानंद भारती खटला याबाबत रंजन गोगाई यांनी आपलं मत व्यक्त केलं होतं. गोगाई राज्यसभेत बोलताना म्हणाले होते की, 'संविधानाची मूळ संरचना' हा वादग्रस्त विषय आहे. राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयक Delhi (Amendment) Bill, 2023 मांडले जात होते, यावेळी गोगाई बोलत होते. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले होते.

कलम 370 बाबत सुप्रीम कोर्टात चर्चा सुरु होती. यावेळी या कलमाच्या बाजूने आपले म्हणणं मांडणारे वरिष्ठ वकील कपील सिब्बल म्हणाले की माजी सरन्याधीश यांनी संविधानाची मूळ संरचना 'वादग्रस्त' असल्याचं म्हटलं आहे. यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं की, जेव्हा न्यायाधीश निवृत्त झालेला असतो, तेव्हा त्याचे एखाद्या विषयावरील संभाषण मत म्हणून घेतले जावे. त्यामुळे त्यांचे मत बंधनकारक असू शकत नाहीत.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी संविधानाची मूळ संरचना या संकल्पनेला पाठिंबा दर्शवला आहे. संविधानाचा अर्थ लावताना ही संकल्पना उत्तर ध्रुवासारखी आहे. या संकल्पनेमुळेच संविधानाचा अर्थ लावत असताना आपल्याला मार्गदर्शन आणि दिशा मिळत असते. आपल्यासमोर एखादी अडचण आल्यास 'संविधानाची मूळ संरचना' या संकल्पनेद्वारे आपण त्यातून मार्ग काढू शकतो, असं ते म्हणाले.