बेंगळुरू: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली होती. यात त्यांनी म्हटलं होतं की, 'राज्यातील खासगी कंपन्यांमध्ये स्थानिक कन्नड लोकांना १०० टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील निर्णय कॅबिनेट बैठकीमध्ये झाला आहे.' मात्र, त्यांनी ही पोस्ट डिलिट केली आहे.

कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले की, कर्नाटमध्ये अव्यवस्थापकीय कामांमध्ये ७० टक्के जागा राखीव असतील तर व्यवस्थापकीय दर्जाच्या कामामध्ये ५० टक्के जागा राखीव असतील. त्यांनी सकाळी यासंदर्भातील खुलासा केला आहे.

मंगळवारी सिद्दरामय्या यांनी जाहीर केलं होतं की, कन्नड लोकांना खासगी कंपन्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण देण्यात येईल. यासंदर्भातील विधेयकाला कॅबिनेटमध्ये मंजुरी मिळाली असून लवकरच विधेयक विधानसभेमध्ये मांडले जाईल. त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. ग्रुप सी आणि गुप्र डी दर्जांच्या कामामध्ये हे आरक्षण असणार होतं.

सरकारच्या निर्णयामुळे कन्नड लोकांना अधिक प्राधान्य मिळणार आहे. त्यांना आधी संधी मिळून ज्यांचे जीवन सुकर होईल, असं देखील सिद्दरामय्या म्हणाल होते. पण, त्यांनी त्यांची पोस्ट डिलिट केली आहे. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यानंतर कामगार मंत्र्यांनी यांसदर्भात खुलासा केला असून १०० टक्के आरक्षण नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

कर्नाटकध्ये ग्रुप सी आणि ग्रुप डी दर्जांच्या पदांमध्ये खासगी कंपनीमध्ये १०० टक्के आरक्षण असेल असं सिद्दरामय्या यांनी सांगितलं होतं. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. अनेकदा ५० किंवा ७० टक्के आरक्षण स्थानिकांना दिलं जातं. पण, १०० टक्के आरक्षण दिल्याचं सिद्दरामय्या यांनी म्हटलं होतं. याचा अर्थ अन्य लोकांना यात काहीच संधी नव्हती. पण, आता त्यांच्याच मंत्र्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे आणि मुख्यमंत्र्यांचा दावा खोडून काढला आहे.