MP Assembly Election: मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपच्या आशा महिला मतदारांवर अवलंबून आहेत. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवराज सरकारने राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांचे आरक्षण ३५ टक्के पर्यंत वाढवले, जे आधी ३० टक्के होते.  शिवराज यांचा हा निर्णय सामाजिक वाटत असला तरी त्यामागे मोठे राजकीय कारण आहे.

भाजप आणि काँग्रेसने आशा व्यक्त केली आहे की राज्यातील २.७२ करोड महिला मतदार त्यांच्या समर्थनात समोर येतील. भाजप आणि काँग्रेसने फक्त महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणात मतदान करण्यासाठी निर्विवाद निवडणूक ट्रेंड स्वीकारला आहे. २०१९ च्या तुलनेत मध्य प्रदेशात महिला मतदारांची संख्या अधिक आहे. (MP Assembly Election News)

काँग्रेस आणि भाजप या दोघांनीही काही महिन्यांपूर्वी महिलांसाठी उत्पन्न समर्थन योजना जाहीर केल्या. त्यामुळे राजकीय पक्षांचा हेतू स्पष्ट झाला आहे.  महिलांना दरमहा १५०० रुपये आणि गॅस सिलिंडर ५०० रुपयांना देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. तर भाजप सरकारने लाडली बहना योजनेची घोषणा केली. तसेच गेल्या काही आणि गेल्या काही महिन्यांपासून महिलांना देण्यात येणारी सहाय्यता निधित वाढ करण्याची घोषणा केली. ही मदत १००० प्रति महिना वरून १२५० पर्यंत वाढवली आहे आणि ती हळूहळू ३००० पर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे.

आतापर्यंत योजनेच्या माध्यामातून १.३२ कोटी लाभार्थ्यांना देण्यात आले आहेत, असे एका भाजप नेत्याने सांगितले. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचारावर लक्ष देत आहेत. सगळे मुद्दे वगळून काँग्रेस जर सत्तेत आली तर ही योजना बंद करेल असे चौहान प्रचारात सांगत आहेत.

काही महिला मतदारांनी द हिंदूला सांगितले की, “आम्हाला पैसे मिळण्याआधीच (लाडली बहना योजनेअंतर्गत) आम्ही मामाच्या राजवटीत खूप आनंदी होतो. आमच्या गावात पाणी आणि वीज पुरवठा चांगला आहे आणि तुम्ही स्वतः रस्ते पाहू शकता. लाडली बहना हा एक अतिरिक्त घटक आहे." (Latest Marathi News)

काही महिला मतदारांनी भाजपवर नाराजी देखील व्यक्त केली आहे. भाजप सरकारने अलीकडेच दिलेल्या आश्वासनानुसार त्यांना ५०० चा गॅस सिलिंडर मिळाला नाही. जेव्हा त्या एजन्सीकडे गेलो तेव्हा त्यांनी मला सांगितले की प्रक्रिया आता बंद झाली आहे.