मणिपूरमध्ये मागील काही महिन्यांपासून हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. यादरम्यान काही दिवसांपूर्वी मणिपूर येथील एक भयानक व्हिडिओ समोर आला होता. या व्हिडीओमध्ये दोन महिलांना विवस्त्र करुन त्यांची धिंड काढण्यात आल्याचे समोर आल्याने खळबळ उडाली होती.

मणिपूरमध्ये वांशिक गटांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान लैंगिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या या दोन महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका (writ petition) दाखल केली आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीस डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आज (31 जुलै 2023) सुनावणी होणार आहे.

याचिकांमध्ये महिला याचिकाकर्त्यांची ओळख 'X' आणि 'Y' म्हणून लपवण्यात आली आहे. त्यांनी या प्रकरणाचा योग्य आणि निष्पक्ष तपास करण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड जावेदूर रहमान यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

20 जुलै रोजी, सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती आणि केंद्र आणि राज्य सरकारला गुन्हेगारांविरोधात काय पावले उचण्यात आली आहेत याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने सरकारला कारवाई करण्यासाठी थोडा वेळ देण्यात येईल, परंतु जर काही लवकर केले नाही तर न्यायालय पाऊल उचलेल असे म्हटले होते.

दरम्यान याला प्रत्युत्तर म्हणून केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. गुन्ह्याची गंभीरता लक्षात घेऊन मणिपूर राज्य सरकारच्या संमतीने हे पाऊल उचलण्यात आले. तसेच केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला मणिपूर राज्याबाहेरील अन्य कोणत्याही राज्यात हा खटला हस्तांतरित करण्याची विनंती केली. यासोबतच आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर सहा महिन्यांत खटला पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी देखील केली.

या प्रकरणात आणखी एक जनहित याचिका (PIL) देखील दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये मणिपूर राज्यातील लैंगिक अत्याचार आणि सध्या सुरू असलेला हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र तज्ञ समितीची मागणी करण्यात आली आहे.