बंगळूर : राज्यातील काँग्रेस सरकारने (Congress Government) अनुसूचित जमातीच्या उपयोजनांसाठीचे राखून ठेवलेले १४ हजार कोटी रुपये आपल्या पंचहमी योजनांसाठी वापरल्याबाबत सात दिवसांत सर्वसमावेशक अहवाल सादर करावा, अशी नोटीस राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (National Commission for Scheduled Castes) राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.

अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासासाठी असलेला निधी (SC-ST Development Fund) अन्य कामांसाठी वापरला जात असल्याचा आक्षेप घेत आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. आयोगाने स्वेच्छेने प्रकरण हाती घेतले आणि प्रसार माध्यमातील माहितीच्या आधारे नोटीस पाठवली आहे.

१४,७३०.५३ कोटी रुपये अनुसूचित आणि अनुसूचित जमाती (एससी-एसटी) यांच्यासाठीच्या योजनांसाठी राखून ठेवलेला निधी सरकारच्या पाच हमी योजनांसाठी वापरला जात असल्याबद्दल आक्षेप घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे.