National Drinking Water Survey: सरकारच्या राष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या सर्वेक्षणात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 485 पैकी फक्त 46 शहरे लोकांना पिण्यायोग्य पाणी पुरवतात. 485 शहरातील महापालिका क्षेत्रातील 25 हजार नमुन्यांच्या चाचणी करण्यात आली. तसेच सर्वेक्षणादरम्यान आलेला 5.2 लाख शहरी कुटुंबांचा प्रतिसाद पुढील आठवड्यात जाहीर केला जाईल.

25 हजार नमुने तपासल्यानंतर शहरातील केवळ 10 टक्के नमुने 100 टक्के उत्तीर्ण झाल्याचे आढळून आले आहे. नमुने आणि 5.2 लाख लोकांशी बोलून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव मनोज जोशी यांनी गुरुवारी (29 फेब्रुवारी) शहरांची क्रमवारी पुढील आठवड्यात जाहीर केली जाईल, अशी माहिती दिली.

मनोज जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, हे सर्वेक्षण सप्टेंबर 2022 मध्ये अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (AMRUT) 2.0 अंतर्गत सुरू करण्यात आले होते. सर्वेक्षणाचे निकाल आणि चांगली कामगिरी करणाऱ्या शहरांना 5 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल.

सप्टेंबर 2022 ते नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत झालेल्या सर्वेक्षणासाठी एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 485 शहरे आणि महापालिकांची निवड करण्यात आली होती. 95 ते 100 टक्के शहरे अशी आहेत जिथे लोकांना नळाच्या पाण्याची सुविधा मिळत असल्याचे समोर आले आहे.   पाणी पुरवठ्याची गुणवत्ता, प्रमाण आणि व्याप्ती यामधील सेवा स्तरावरील उपलब्धींचे मूल्यांकन करण्यासाठी मंत्रालयाने सर्वेक्षण हाती घेतले होते.   (Latest Marathi News)

मंत्रालयाने प्रत्येक शहरातील किमान एका महानगरपालिकेच्या प्रभागात 24 तास पाणी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. यामध्ये पुरी, नवी मुंबई, कोईम्बतूर, पुणे, नागपूर आणि सुरत यांसारख्या शहरातील काही प्रभागांनी 24 तास पाणीपुरवठा करून हे लक्ष्य साध्य केले आहे. जनतेला पाण्याची सोय करण्यात आघाडीची भूमिका बजावली आहे. 

पाणीपुरवठ्याची गुणवत्ता, प्रमाण आणि व्याप्ती यामधील सेवा स्तरावरील उपलब्धींचे मूल्यांकन करण्यासाठी मंत्रालयाने हे सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणात सांडपाणी आणि सेप्टेज व्यवस्थापन, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि शहरातील जलकुंभांचे संवर्धन करण्यात आले.