New Parliament Row : 28 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करणार आहेत. यावरून देशात राजकीय खळबळ उडाली आहे. काँग्रेससह १९ विरोधी पक्षांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे.

लोकशाहीचे मंदिर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नव्या संसदेच उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हायला हवं, असे त्यांचं मत आहे. संसदेच्या नव्या इमारतीबाबतचा हा वाद नवा नाही. याचं काम सुरू झाल्यापासून विरोधकांनी त्यावर अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

नवीन संसद भवनाची पायाभरणी पीएम मोदी यांच्या हस्ते डिसेंबर 2020 मध्ये करण्यात आली. आता त्याचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होणार आहे, मात्र यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये भडका उडाला आहे. कोविड काळात नवीन संसद भवनाचे बांधकाम असो किंवा संसद भवनाच्या छतावर भारताच्या राष्ट्रीय चिन्हाचा सिंहाचा देखावा असो. संसदेच्या नव्या इमारतीबाबत विरोधकांनी मोदी सरकारवर अनेकदा निशाणा साधला आहे. गेल्या दोन वर्षांतील संसद भवनाशी निगडीत असलेल्या वादांवर एक नजर टाकूया.

संसदेच्या नव्या इमारतीचा अर्थसंकल्प वादात सापडला

2020 मध्ये जेव्हा संपूर्ण देश कोरोना महामारीशी लढत होता तेव्हा केंद्र सरकारने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तरतूद केल्याच्या बातम्या आल्या. केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय नगरविकास मंत्री हजर झाले आणि म्हणाले की 2026 पर्यंतच्या विकास प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली होती. नवीन संसद भवनासाठी 862 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महामारीच्या काळात काही राजकीय पक्षांनी या खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.

कोरोनामध्ये बांधकाम सुरू आहे

2020 मध्ये जेव्हा संपूर्ण जग कोरोनाचा सामना करत असताना कोरोनाला तोंड देण्यासाठी संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. मात्र, या काळात नवीन संसद भवनाचे बांधकाम सुरूच राहिले. त्याला अत्यावश्यक सेवा असं म्हटलं गेलं. एप्रिल 2020 मध्ये वरिष्ठ DMK नेते TR बालू यांनी व्हिडिओ लिंकद्वारे झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींना संसद भवनाचे बांधकाम थांबवून कोविड विरुद्ध लढण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.

अभिनेते-राजकारणी कमल हसन यांनी डिसेंबर 2020 मध्ये ट्विट करून संसदेच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामावर प्रश्न उपस्थित केले होते. विद्यमान संसद भवन सध्याच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही आणि त्यावर अतिरिक्त भार पडतो, असा सरकारचा युक्तिवाद होता. त्यासाठी ठिकाण, सुविधा आणि तंत्रज्ञानाचा हवाला देण्यात आला.

दिल्लीच्या पर्यावरणाला धोका

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प ज्यामध्ये नवीन संसद भवन, पंतप्रधानांचे निवासस्थान आणि केंद्रीय सचिवालय यांचा समावेश आहे. हिरवळ नष्ट करत असल्याची टीका पर्यावरण तज्ज्ञांकडून केंद्र सरकारवर करण्यात आली होती. मात्र, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने झाडे तोडण्याचे टाळून त्याऐवजी झाडे लावणार असल्याचे सांगितले. संसद भवनातून काढलेली 404 झाडे इको पार्कमध्ये लावण्यात आल्याची माहिती सरकारने सेंट्रल व्हिस्टा वेबसाइटवर दिली आहे.

डिझाईन सल्लागारावरून वाद

बिमल पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील गुजरातस्थित आर्किटेक्चर फर्म एचसीपी डिझाईन्सची नवीन संसदेच्या बांधकामासाठी डिझाइन सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली. या कंपनीला यासाठी 229.75 कोटी रुपये देण्यात आले. बिमल पटेल हे पीएम मोदींचे आवडते आर्किटेक्ट म्हणून ओळखले जातात, त्यांनी त्यांच्या अनेक ड्रीम प्रोजेक्ट्सवर काम केले आहे.

सिंहाच्या पुतळ्याच्या देखाव्यावरून वाद

जुलै 2020 रोजी, पंतप्रधान मोदींनी संसद भवनाच्या वर स्थापित केलेल्या राष्ट्रीय चिन्हाचे अनावरण केले. यानंतर काही वेळातच सिंहांच्या हावभावावरून गदारोळ झाला. या सिंहांचे हावभाव अत्यंत क्रूर असल्याचे अनेक राजकारण्यांनी सांगितले. नव्या लोगोविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की वाराणसीच्या सारनाथ संग्रहालयात ठेवलेल्या राज्य चिन्हाच्या विपरीत, नवीन चिन्हातील सिंह उघड्या तोंडाचा असून उग्र आणि आक्रमक दिसतोय. सारनाथमध्ये ठेवलेल्या राष्ट्रीय चिन्हात तो शांत दिसतो. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आणि म्हटले की हे प्रतीक भारतीय राज्य चिन्ह कायदा, 2005 च्या तरतुदींचे उल्लंघन करत नाही.