अहमदाबाद : देशामध्ये हिंदू बहुसंख्य असेपर्यंतच राज्यघटना, कायदा आणि धर्मनिरपेक्षता आदी बाबींवर चर्चा होईल पण तेच येथे जर अल्पसंख्याक ठरले तर न्यायालये, लोकसभा, राज्यघटना आणि धर्मनिरपेक्षता यांची कुणीही चर्चा करणार नाही, असे विधान गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी आज केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. पटेल म्हणाले, की हिंदू बहुसंख्य असेपर्यंतच राज्यघटना, कायदे, धर्मनिरपेक्षता यांची चर्चा होऊ शकेल. देवाच्या कृपेने आपल्या देशामध्ये ही स्थिती राहावी. येत्या एक ते दोन हजार वर्षांमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या घटून अन्य धर्माची वाढली तर न्यायालये, लोकसभा, राज्यघटना आणि धर्मनिरपेक्षता नसेल. सगळे काही नष्ट होऊन जाईल.

विश्‍व हिंदू परिषदेकडून गांधीनगर येथे भारतमातेच्या मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेचा कार्यक्रम आज पार पडला. त्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे विधान केले. आपण हे विधान मुस्लिम अथवा ख्रिश्‍चन यांच्याबाबत केले नसून त्यांच्यातील बहुतांश मंडळी ही देशभक्त असल्याचा दावाही त्यांनी केला. लाखो, हजारो मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चन हे देशभक्त आहेत. देशाचे लष्कर आणि गुजरात पोलिसांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिमांचा भरणा आहे. ही सगळी मंडळी देशभक्त आहेत पण मी उपरोक्त विधान हे देशभक्त नसलेल्या लोकांबाबत केले असल्याचे पटेल यांनी नमूद केले.

मुस्लिम संघटनांवर नाराजी

गुजरात सरकारने तयार केलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्य (सुधारणा) कायदा-२०२१ ला ‘जमियत उलेमा ए हिंद’ आणि अन्य मुस्लिम संघटनांनी केलेल्या विरोधाबद्दल पटेल यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बळजबरीने एखाद्याचे धर्मांतर केले जात असेल तर त्याला रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला होता पण असे असताना देखील त्याला झालेला विरोध हा आपल्या आकलनाबाहेरचा असल्याचे पटेल यांनी म्हटले आहे.