नवी दिल्ली : वाहन चालविण्याचा (ड्रायव्हिंग) व्यावसायिक परवाना मिळविण्यासाठी किमान आठवीपर्यंतचे शालेय शिक्षण झालेच पाहिजे, ही अट काढून टाकण्याचा दूरगामी निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. चालक बनण्यासाठी आता पुस्तकी शिक्षणापेक्षा कौशल्याला महत्त्व येणार असल्याने देशांतर्गत वाहतूक क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी लक्षणीयरीत्या वाढणार आहेत. केंद्रीय महामार्ग व रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला मोठा निर्णय मंगळवारी घेतला.

राज्यसभेत विरोधकांनी अडवून धरल्याने गेली किमान तीन वर्षे रखडलेल्या मोटार वाहन कायद्यात ही तरतूद आहेच; मात्र राज्यसभेत भाजपचे बहुमत अजूनही नसल्याने व तेथील अडेलतट्टूपणा सुटण्याची शक्‍यता नसल्याने गडकरींनी "केंद्रीय मोटार वाहन नियमावली 1989' या कायद्यात सुधारणेसाठी याबाबत थेट अध्यादेशाचा मार्ग निवडला असून, तो लवकरच जारी होणार असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

वर्तमान कायद्यात ही दुरुस्ती झाल्यानंतर वाहन चालविण्याचा परवाना मिळविण्यासाठी किमान आठवी उत्तीर्ण होण्याची अट रद्द होईल. त्यामुळे समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गांतील कुशल चालकांना त्याचा लाभ होईल. मंत्रालयाने म्हटले आहे, की बेरोजगारीची उग्र समस्या व बेरोजगार तरुणांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विशेषतः कुशल चालक असलेल्या तरुणांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होतील.

एकट्या रस्ते व महामार्ग क्षेत्रात सध्या 22 लाख चालकांची कमतरता आहे. वर्तमान कायद्यातील आठव्या कलमात याद्वारे दुरुस्ती केली जाईल. देशात विशेषतः ग्रामीण भागात अनेक तरुण असे आहेत, की जे परिस्थितीमुळे ड्रायव्हिंगचे औपचारिक शिक्षण घेऊ शकत नाहीत; मात्र ते साक्षर व कुशल चालक आहेत. अलीकडेच हरियाना सरकारने याबाबतची सूचना केली होती. केंद्र सरकारने ती स्वीकरली आहे. 

समाजातील कमी शिकलेले व गरीब लोक चालकाच्या नोकरीद्वारे रोजगाराच्या शक्‍यता पडताळत असतात. सरकारने चालकत्वाच्या परवान्यासाठी आठवीपर्यंतची अट काढल्याने केवळ शिक्षण कमी म्हणून त्यांच्या रोजगाराच्या संधी आता हुकणार नाहीत. 

- नितीन गडकरी, केंद्रीय महामार्ग व रस्ते वाहतूक मंत्री