नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंध्र प्रदेशच्या फेररचना विधेयकाच्या मंजुरीबाबत राज्यसभेत केलेल्या टिप्पणी विरोधात तेलंगणा राष्ट्र समितीने  (टीआरएस) पंतप्रधानांविरुद्ध  आज हक्कभंगाची नोटीस दिली. या मुद्द्यावर चर्चा करावी या मागणीसाठी टीआरएस सदस्यांनी घोषणाबाजी केली आणि नंतर सभात्याग केला.

यूपीए सरकारच्या काळात आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगण राज्यनिर्मिती करण्यात आली, तेव्हा संसदेत गदारोळ झाला होता. पंतप्रधानांनी राष्ट्रपती अभिभाषणाच्या धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना या गदारोळावरून काँग्रेसवर टीका केली होती. मोदी म्हणाले होते, की वाजपेयी सरकारनेही तीन राज्यांचे विभाजन केले आणि ते दोन्ही राज्यांच्या संमतीनंतर शांततेत झाले. काँग्रेसने मात्र लाजिरवाण्या पद्धतीने आंध्रचे विभाजन केले, परिणामी दोन्ही राज्यांत कायमची कटुता निर्माण झाली. ते विधेयक मंजूर करतेवेळी संसदेतील माईक बंद केले गेले, मिर्ची स्प्रे उडविला गेला. चर्चाही होऊ दिली नाही. ही लोकशाही आहे का, ही विधेयक मंजुरीची तुमची पद्धत आहे का, ही अतिशय लाजिरवाणी (शर्मनाक) पद्धती आहे, असेही मोदी कडाडले होते.

या टिप्पणीच्या विरोधात टीआरएस खासदारांनी आज मोदी यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाची नोटीस दिली. काँग्रेेस, तृणमूल कॉंग्रेस, डावे पक्ष आदींनी टीआरएसला पाठिंबा दिला. विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, की ज्यासाठी हजारो लोकांनी बलिदान दिले, त्या तेलंगणच्या स्थापनेसाठी संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकावर पंतप्रधानांनी अशी टिप्पणी करणे अयोग्य आहे. त्यावर लगेच चर्चा करावी, अशी मागणी टीआरएसचे राज्यसभेतील नेते के. केशव राव यांनी केली. मात्र उपसभापती हरिवंश यांनी ती फेटाळली. ही नोटीस सध्या अध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांच्या विचाराधीन आहे. त्यांनी यावर निर्णय देईपर्यंत येथे त्यावर चर्चा होणार नाही, असे हरिवंश यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर या पक्षाच्या सदस्यांनी घोषणा देणे सुरू केले. काही मिनिटांनी त्यांनी सभात्याग केल्यावर शून्य प्रहराचे कामकाज सुरू झाले.