भूमी सुधारणेच्या दिशेनं पाऊल टाकताना सरकारने अर्थसंकल्पात महत्वाची तरतूद केली आहे. राज्यांमध्ये जमिनीसंदर्भात वादाच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर ही तरतूद प्रभावी ठरेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं की, यामुळे शहरी आणि ग्रामीन दोन्ही ठिकाणी जमिनीची वेगळी ओळख निश्चित केली जाईल.

जमिनीसंदर्भातील वाद आणि बनावट खरेदीपत्राद्वारे फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यासाठी वन नेशन-वन रजिस्ट्रेशन देशभरात लागू होईल. यासाठी राज्यांनीसुद्धा सहमती दर्शवली आहे. एक खास सॉफ्टवेअर तयार करून नॅशनल जेनेरिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टिमला जोडलं जाईल. देशातील बहुतांश राज्यात जमिनींच्या कागदपत्रांचे संगणकीकरण झाले आहे. आता त्यांना माहिती तंत्रज्ञानाशी लिंक करण्यात येईल. डिजिटलीकरणासाठी लोकांमध्ये जनजागृतीही केली जाईल.

भूमी संसाधनांच्या प्रभावी उयोगाबाबत सरकार सतर्क आहे. राज्यांना यासाठी तयार केलं जात आहे. याआधी पहिल्या टप्प्यात राज्यातील भू अभिलेख डिजिटलाइज केले जात आहेत. हे काम जवळपास अंतिम टप्प्यात आहे. जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याला युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर देण्यात येईल. संविधानानुसार जमिन हा राज्याचा विषय असल्यानं यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल. सर्व भाषांमध्ये जमिनीच्या कागदपत्रांची प्रत मिळू शकते. ही यंत्रणा पूर्णपणे सुरु झाल्यानंतर देशातील कोणत्याही भागात होणारी फसवणूक कमी होईल.

जमिनीचे तुकडे किंवा शेताच्या बनावट खरेदी-विक्री पत्र या यंत्रणेमुळे होणार नाहीत. रजिस्ट्रेशन एकसारखे सुरु झाल्यानंतर जमिनीसंदर्भात वाद रोखण्यासाठी मदत मिळेल. केंद्रीय भू संसाधन मंत्रालय सर्व राज्यांमध्ये भूमी सुधारणेशी संबंधित मॉडेल अॅक्ट देत आले आहे. मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार देशात एकूण ६.५८ लाख गावं आहेत. यापैकी ५.९८ लाख गावांच्या जमिनींचे संगणकीकरण झाले आहे. राज्यांमध्ये ही प्रकिया जवळपास झाली असून डिजिटलीकरण झाल्यानं कोणतीही जमीन ऑनलाइन पाहता येणार आहे. त्याची प्रिंट काढून प्रत मिळू शकेल. खरेदी-विक्री पत्र करण्याआधी संबंधित जमीन कोणाच्या मालकीची आहे, नाही याचीही चौकशी करता येईल. यामुळे होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी मदत होईल.