दिल्ली: लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाला (Parliament Winter Session) काल सूरूवात झाली. पहिल्याच दिवशी मोठा गदारोळ झाला आणि या गदारोळादरम्यानच सभागृहाने तीन कृषी कायदे रद्द केले. कोणत्याही चर्चेशिवाय हे कायदे रद्द करण्यात आल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सभागृहात आक्रमक भूमिका घेतली. यावेळी झालेल्या गोंधळात राज्यसभेच्या तब्बल 12 खासदारांना निलंबित करण्यात आले. निलंबनाची कारवाई झालेल्या या खासदारांमध्ये काँग्रेस, शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, सीपीएम आणि सीपीआयच्या नेत्यांचा सहभाग आहे. त्यामुळे आज आता हे सर्व पक्ष सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकणार की, अध्यक्षांकडे निलंबन मागे घेण्याची विनंती करणार हे पाहावं लागणार आहे.

निलंबनाच्या कारवाईनंतर सर्व विरोधी पक्षाचे नेते आणि सत्ताधारी नेत्यांमध्ये बंद दाराआड चर्चा झाली. मात्र या चर्चेत काहीही निष्कर्ष निघू शकलेला नाही. काँग्रेस नेते मलिक्कार्जून खर्गे यांनी सर्व विरोधी पक्ष नेत्यांच्या वतीने सभापतींना निलंबन मागे घेण्याची विनंती करावी आणि ती मान्य न झाल्यास सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकावं असं ठरल्याचं राजदचे खासदार मनोजकुमार झा यांनी सांगितले.

दरम्यान, काँग्रेसने यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी, सभागृहाच्या कामकाजापासून दुर जाण्याची भूमिका योग्य नसल्याचं काँग्रेसचं मत असल्याचं समजतंय. कामकाजावर बहिष्कार टाकणे हे टोकांचं पाऊल होईल, त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची वाट मोकळी होईल, आपल्यासा काहीही करून तिथे पोहोचावं लागेल अशी काही काँग्रेस नेत्यांची भूमिका असल्याचं समजतंय. याच सर्व पार्शभूमिवर आज विरोधी पक्ष निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे विरोधक कामकाजावर बहिष्कार टाकणार की सभागृहातून सरकारला धारेवर धरणार हे आज ठरणार आहे.