Rahul Gandhi Big Relief from Supreme Court : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुप्रीम कोर्टानं मोठा दिलासा दिला आहे. 'मोदी' आडनाव मानहानी प्रकरणी सेशन्स कोर्टानं सुनावलेल्या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं आपोआप त्यांची खासदारकी देखील परत मिळाली आहे. यासाठी त्यांना केवळ लोकसभा अध्यक्षांकडं अर्ज करावा लागणार आहे. (Rahul Gandhi will be reinstated as Member of Parliament regarding Supreme Court order)

आपोआप बहाल होणार सदस्यत्व

सुप्रीम कोर्टानं शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर लोकसभा सदस्यत्व आपोआपचं बहाल होतं. फक्त त्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांकडं एक अर्ज करावा लागणार आहे. त्यानंतर राहुल गांधी पुन्हा एकदा लोकसभेत प्रश्न मांडताना दिसू शकतील. त्यामुळं सध्या संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे, याच अधिवेशनात ही प्रक्रिया झाल्यास राहुल गांधींना कामकाजात सहभागी होण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळते आहे.

सार्वजनिक जीवनात भाषणांत सावधगिरी बाळगावी

सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तीनं सार्वजनिक भाषणं करताना सावधगिरी बाळगणं अपेक्षित आहे, असंही सुप्रीम कोर्टानं यावेळी म्हटलं. तसेच कोर्टानं म्हटलं की, ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी जास्तीत जास्त शिक्षा ठोठावण्याचं कोणतंही कारण दिलेलं नाही, त्यामुळं अंतिम निर्णयापर्यंत दोषी ठरवण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची गरज आहे.

मतदारांचाही अधिकार

राहुल गांधी यांना दिलासा देताना ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाचे परिणाम व्यापक असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. गांधींच्या सार्वजनिक जीवनात राहण्याचा केवळ अधिकारच नाही तर त्यांना निवडून देणाऱ्या मतदारांच्या अधिकारावरही परिणाम झाला, अशी टिप्पणीही यावेळी सुप्रीम कोर्टानं केली.

म्हणून पोटनिवडणूक लागली नाही

अद्यापपर्यंत राहुल गांधींचा लोकसभा मतदारसंघ वायनाडची पोटनिवडणूक जाहीर केलेली नाही. कदाचित त्यांना खात्री असावी सुप्रीम कोर्टात आमचा होईल म्हणून त्यांनी पोटनिवडणूक लावली नसावी, अशी प्रतिक्रिया निकालानंतर राहुल गांधींचे वकील अॅड. सिंघवी यांनी म्हटलं आहे.