नवी दिल्ली- शेतकरी आंदोलनामुळे भाजप सरकार अडचणीत आले आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कॅबिनेटने 60 लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे यातून मिळणारी सबसिडी थेट 5 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत याची माहिती दिली आहे. 

साखरेच्या निर्यातीबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे. तसेच 60 लाख टन साखरेच्या निर्यातीवर सबसिडी देणार असल्याचे सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे. ही सबसिडी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. यातून मिळणारे 18000 कोटींचे उत्पादन शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळवण्यात येईल, असं प्रकाश जावडेकर म्हणाले. यावेळी त्यांच्यासोबत केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हेही उपस्थित होते.  

देशाची गरज वर्षाला 260 लाख टन साखरेची आहे. पण, यंदा देशात 310 लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. उत्पादन जास्त झाल्याने साखरेचे भाव कमी होतात. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाने हे दोन्ही संकटात सापडतात. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 60 लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं जावडेकर म्हणाले. 

दरम्यान, दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या 20 दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहे. सरकारने तीन कृषी कायदे परत घ्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. सरकारने कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी दाखवलीये, पण ते रद्द करण्यास विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये तटस्थता कायम आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.