नवी दिल्ली : आर्थिक मागास प्रवर्गाचं (EWS) आरक्षण कायम राहणार असल्याचा महत्वाचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. यासंदर्भात दाखल पुनर्विचार याचिका कोर्टानं मंगळवारी फेटाळून लावली. त्यामुळं या आरक्षणाचा फायदा घेणाऱ्या प्रवर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Supreme Court dismisses review petitions filed against judgment upholding quota for EWS)

EWS संदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळता सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, या याचिकेत कुठल्याही त्रृटींवर स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही. १०३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आर्थिक मागास वर्गाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. एस. रविंद्र भट, न्या. बेला एम. त्रिवेदी आणि न्या. जेबी पर्दीवाला यांच्या ५ न्यायाधिशांच्या खंडपीठानं ही पुनर्विचार याचिका रद्द केली आहे.

यापूर्वीही ठेवला होता कोटा कायम

७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं तत्कालीन सरन्यायाधीश यु. यु. लळीत आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या सहमतीनं तीन विरुद्ध दोन मतांनी ईडब्ल्यूएसचं आरक्षण कायम ठेवण्यात आलं होतं. पण आता सरन्यायाधीश लळीत निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळं सध्याच्या समिक्षापीठाचं नेतृत्व सरन्याायधीश चंद्रचूड करत होते.

EWSला पाठिंबा देताना न्यायाधीशांचं काय म्हणणं होतं?

या आरक्षणाला पाठिंबा देणाऱ्या तीन न्यायाधीशांचं म्हणणं होतं की, आर्थिक स्थितीवर आधारित आरक्षण हे संविधानाच्या मूळ संरचनेचं उल्लंघन नाही. आर्थिक आरक्षणाच्या परिघातून अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, इतर मागास वर्गातील लोकांना बाहेर ठेवणं हे देखील भेदभावपूर्ण नाही. तसेच EWS आरक्षणामुळं ५० टक्के सिलिंग मर्यादेचं उल्लंघन हे मूळ संरचनेचं उल्लंघन होत नाही.