नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. मंगळवारी कोर्टाने हा निर्णय दिला.

केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम ३७० हटवले होते. सरकारच्या निर्णयावर काहींनी आक्षेप घेत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टान डिसेंबर २०२३ मध्ये निकाल दिला होता. कोर्टाने याचिका निकाली काढत सरकारचा निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.

सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने विरोधी याचिका फेटाळून लावत फेरविचारास नकार दिला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील निर्णय दिला आहे. निर्णय प्रक्रियेमध्ये कुठे चूक आढळत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती संजिव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्या कांत आणि एस बोपन्ना यांचा समावेश होता. सुप्रीम कोर्टाने फेरविचार करावा यासाठी जम्मू आणि काश्मीर हायकोर्ट बार असोसिएशन, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स, वकील मुझफ्फर इक्बाल खान आणि जम्मू-काश्मीर पीपल्स मुव्हमेंट या पक्षांनी कोर्टात धाव घेतली होती. याच पक्षांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत कोर्टाचे दार ठोठावले होते.

धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार कायदेमंडळाला आहे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. तसेच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका ३० सप्टेंबर २०२४ पूर्वी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. जम्मू आणि काश्मीरला शक्य तेवढे लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करावा असं देखील कोर्टाने मागे अधोरेखित केलं होतं. दरम्यान, यामुळे कलम ३७० चा मुद्दा निकाली निघाल्याचं बोललं जातंय.