ईडी, सीबीआय या तपास यंत्रणांच्या विरोधात देशातल्या १४ विरोधी पक्षांनी मिळून एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधकांना दणका दिला आहे. तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 14 विरोधी पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या याचिकेत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) सारख्या केंद्रीय तपास संस्थांचा "मनमानी वापर" होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

विरोधी नेत्यांना अटक, रिमांड आणि जामीन यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मार्गदर्शक तत्वांची मागणीही विरोधकांनी केली होती.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांनी ही याचिका दाखल केली होती. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना सातत्याने लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेस, आप, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, टीएमसी यांच्यासह १४ राजकीय पक्षांचा यामध्ये समावेश आहे.