मायक्रोब्लॉगिग प्लॅटफॉर्म ट्विटर आणि केंद्र सरकारमधील संघर्ष दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. भारत सरकारने तयार केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियमांचे ट्विटरने अद्याप पालन केलेले नाही, असे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये म्हटले आहे. ट्विटरनेच भारताला कायद्याची भूमी असे म्हटले होते, या नव्या नियमांच्या पालनासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी ठरवून देण्यात आला होता पण तेवढ्या वेळेत देखील त्याचे पालन होऊ शकले नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारकडून १ जुलै रोजीच हे शपथपत्र दाखल करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. ट्विटरने यामध्ये अद्याप ग्राहक तक्रार निवारण अधिकारी नेमलेला नसून त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रत्यक्ष संपर्कासाठीचा पत्ता देखील दर्शविण्यात आलेला नाही, हा नियमभंग असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

निलेकणी सरकारच्या समितीवर

देशातील डिजिटल मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नऊ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामध्ये इन्फोसिसचे अकार्यकारी अध्यक्ष नंदन निलेकणी यांचा समावेश आहे. अंतर्गत व्यापार आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या केंद्र सरकारच्या विभागाने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स या प्रकल्पाची सुरुवात केली असून वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली हे काम होते आहे. क्वॉलिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाचाही या प्रकल्पात समावेश आहे.