हरिद्वार : कुंभमेळ्यादरम्यान (kumbhamela) एका खासगी प्रयोगशाळेने (private lab) केलेल्या चाचण्यांचे बनावट अहवाल दिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश उत्तराखंड सरकारने आज दिले. कोरोनाची दुसरी लाट देशभरात थैमान घालत असतानाच कुंभमेळ्याला दिलेली परवानगी आणि तेथे झालेल्या गर्दीमुळे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही त्याची दखल घेतली होती. (Uttarakhand government The committee will report in 15 days releted kumbhmela corona)

यावर्षी कुंभमेळा एक एप्रिल ते ३० एप्रिल या कालावधीत हरिद्वार (haridwar) डेहराडून (deharadun), टिहरी आणि पौरी येथे पार पडला होता. पंजाबमधील एका व्यक्तीला कोरोना चाचणीसाठी त्याचे नमुने घेतल्याचा संदेश आला होता. कुंभमेळ्याच्या कालावधीत तो पंजाबमध्येच होता. तरीही त्याच्या नावाने संदेश आल्याने शंका निर्माण झाली. आपले आधार कार्ड आणि मोबाईल क्रमांकाचा गैरवापर करण्यात आल्याची तक्रार त्या व्यक्तीने ‘आयसीएमआर’कडे केली होती. आयसीएमआरने त्याची दखल घेत उत्तराखंड सरकारच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणून दिली होती. तेव्हापासून कोरोना चाचण्यांचे बनावट अहवाल तयार करण्यात येत असल्याचे आरोप करण्यात येत होते.

उत्तराखंड सरकारने संबंधित खासगी प्रयोगशाळेने कुंभमेळ्यादरम्यान केलेल्या सर्व चाचण्यांची प्राथमिक तपासणी केली. त्यात अनेक बनावट अहवाल आढळल्यानंतर या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश सरकारने आता दिले आहेत. कुंभमेळ्यादरम्यानच ‘रॅपिड अँटिजेन’ चाचण्या करण्याची जबाबदारी या प्रयोगशाळेवर सोपविण्यात आली होती.

एकूण २४ खासगी प्रयोगशाळा कुंभमेळ्यादरम्यान भाविकांच्या कोरोना चाचण्या करत होत्या. त्यापैकी १४ जिल्हा प्रशासनाने नेमून दिलेल्या होत्या तर १० कुंभमेळा व्यवस्थापनाच्या होत्या. या बनावट अहवालांप्रकरणी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केल्याची माहिती हरिद्वारचे जिल्हाधिकारी सी. रविशंकर यांनी दिली. ही समिती १५ दिवसांत सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.

चाचण्यांचा खर्च ९ कोटी रुपये

कुंभमेळा व्यवस्थापनाने नेमलेल्या प्रयोगशाळांना आयसीएमआरची परवानगी होती. त्यांनी कुंभमेळ्यात आरटीपीसीआर आणि अँटीजेन अशा दोन्ही मिळून दोन लाखांहून अधिक चाचण्या केल्या होत्या. या चाचण्यांपोटी त्यांना नऊ कोटींहून अधिक रक्कम देण्यात आली आहे, अस यावेळी कुंभमेळ्याचे आरोग्य अधिकारी अर्जुनसिंह सेंगर यांनी सांगितलं.