नागपूर : केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार (union cabinet expansion) नुकताच झाला. यामध्ये ४३ नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली असून महाराष्ट्रातील चार मंत्र्यांची भर पडली आहे. जे मंत्री त्यांच्या खात्याचं काम सांभाळू शकले नाहीत त्यांचं खातं काढून दुसऱ्यांना देण्यात आलं. मात्र, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (union minister nitin gadkari) यांच्याकडे असलेलं सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग खातं (MSME) महाराष्ट्रातीलच माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे (narayana rane) यांना देण्यात आले. पण, गडकरींनी एमएसएमई चांगल्यारितीने सांभाळलं होतं. तरीही त्यांचं खातं काढून राणेंना का देण्यात आलं? याचाच आढावा घेऊयात. (why narayan rane got msme department from nitin gadkari)

नितीन गडकरींचं खातं राणेंना देण्यामागे केंद्र सरकारचा नेमका काय हेतू असावा? याबाबत आम्ही 'सकाळ'चे संपादक संचालक श्रीराम पवार यांना विचारलं. ते सांगतात, ''नितीन गडकरी यांच्याकडे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री तसेच सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग असे दोन खाते आहेत. पण, हे दोन्ही खाते महत्वाचे आहेत. गडकरींनी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक या खात्याअंतर्गत देशभरात रस्त्यांचे मोठे जाळे उभारले आहे. एमएसएमई या खात्याचं काम देखील मोठं आहे. त्यामुळे हे दोन्ही खाते जर विभागले गेले तर त्या खात्यांचं काम सुरळीत चालू शकतं. दोन्ही खात्यांना सक्षम मंत्री असणे गरजेचे आहे. तसेच नारायण राणे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांना महत्वाचं खातं देणं गरजेचं होतं. त्यामुळे गडकरींकडून हे खातं काढून राणेंना दिलं असावं''

नितीन गडकरी आणि राणे हे दोन्ही महाराष्ट्रातीलच मंत्री आहेत. त्यामुळे गडकरींचं खातं काढून राणेंना दिलं तरी त्याचा फायदा हा महाराष्ट्रालाच होणार आहे. त्यामुळे यामध्ये महाराष्ट्राचे काही नुकसान नाही, असेही पवार सांगतात.

गडकरींना कुठलंही खातं दिलं तरी ते उत्तम काम करतील -

कोरोना काळात नितीन गडकरी यांनी रेमडेसिव्हीर, ऑक्सिजन मिळवून दिले. त्यांच्या कामाची दखल अनेकांनी घेतली. त्यावेळी विरोधकांकडूनही गडकरींचे कौतुक झाले. पण, दुसरीकडे मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर कोरोनाकाळात देश-विदेशातून टीका झाली. त्यामुळे गडकरींचं महत्व कमी तर केलं जात नाही ना? अशाही चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र, याबाबत पवार सांगतात, '' आताची भाजप आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाची रचना बघता त्यावर पंतप्रधान मोदींचे पूर्णपणे नियंत्रण आहे. यामध्ये इतरांची भूमिका ही सहाय्यक आहे. पण, जे मंत्री खरंच कार्यक्षम आहेत ते त्यांच्या कामामधून त्यांचा प्रभाव टाकू शकतात. यामध्ये नितीन गडकरी, पियुष गोयल या मंत्र्यांनी पंतप्रधानांचं नियंत्रण असतानाही आपला ठसा उमटवला आहे. कोणी किती काम करतं त्यावर ते अवलंबून असतं. नितीन गडकरींचं खातं कमी केलं म्हणून त्यांचं महत्व कमी होईल, असं नाही. त्यांना कुठलंही खातं दिलं तरी ते उत्तम काम करतील. तसेच मोदींचं वर्चस्व असल्यामुळे त्यांना पक्षातीलच कोणाचे पंख छाटण्याची गरज नाही.''

मोदींचं मंत्रिमंडळावर नियंत्रण -

पक्षाअंतर्गत कोणी प्रतिस्पर्धी असेल तर विरोध होतो. मात्र, सध्याच्या राजकारणावरून असं दिसतं की, गडकरी हे मोदींसमोर प्रतिस्पर्धी म्हणून उभे राहतील अशी शक्यता नाही. तसेच त्यांची मानसिकताही दिसत नाही. त्यामुळे त्यांचं महत्वं कमी करण्याचा प्रयत्न केलाय असे नाही. हा सर्व मंत्रिमंडळ विस्तार २०२४ ची लोकसभा निवडणूक आणि पुढच्या वर्षी होणारी उत्तरप्रदेशची विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केला आहे. दोन खाते गडकरी आणि राणे या दोन्ही कार्यक्षम मंत्र्यांमध्ये विभागले गेल्यामुळे चांगलं काम करता येईल. निवडणुकीच्या अनुषंगाने त्याचा फायदा होईल. शेवटी मोदींचं सर्व लक्ष हे निवडणुका जिंकण्यावर आहे. मोदींचं राजकारण हे सत्ता कायम कशी ठेवायची? यासाठीच आहे. त्यामुळे खाते काढून कोणाचं महत्वं कमी करण्याकडे ते लक्ष देणार नाहीत, असेही पवार सांगतात.