नवी दिल्ली- महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये ३३ टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. यासंदर्भातील विधेयक लोकसभेत आणण्यात आलं आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षणाबाबत लोकसभेत भाष्य केलं. महिला ओबीसींना या विधेयकांमध्ये स्थान नाही. त्यामुळे यात ओबीसींचा समावेश असावा कशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचं ते म्हणाले.

महिला आरक्षण देणे महत्त्वाचं पाऊल आहे. पण, त्यात अनेक कमतरता आहेत. ओबीसींना यात आरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच महिलांना आरक्षण मिळण्यासाठी ७ ते ८ वर्ष वाट का पाहावी? त्यांना तात्काळ आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा. आजच विधेयक पास करुन घेण्यात यावे. आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. देशात जातींनुसार जणगनणा घेण्यात यावी, अशी मागणी राहुल गांधी म्हणाले.

ओबीसींचा आपल्या केंद्रीय संस्थांमध्ये किती प्रमाणात सहभाग आहे. याबाबत मी अभ्यास केला आहे. ज्या केंद्रीय संस्था आहेत, त्यात ९० सचिव प्रमुख पदावर आहेत. पण, या ९० सचिवांपैकी केवळ ३ ओबीसी सचिव आहेत. ९० लोक देशातील महत्त्वाच्या संस्था सांभाळतात. त्यातील ३ फक्त ओबीसी आहेत. यांच्याकडे फक्त ५ टक्के बजेटचे नियंत्रण आहे. याचा अर्थ भारताचे बजेट ४४ लाख कोटी असेल तर २.७ कोटी बजेटचे नियंत्रण यांच्याकडे आहे. ही असमानता आहे, असं राहुल यांनी सांगितलं.

या विधेयकातून लोकांच्या हाती सत्ता दिली जाणार असल्याचं म्हटलं जातं. पण, ओबीसींना योग्य प्रतिनिधित्व नाही. त्यामुळे ओबीसींचा हा अपमान असून शरमेची बाब आहे. ओबीसी आणि दलित समाजाला किती प्रतिनिधीत्व दिलं जात आहे? त्यांना योग्य हक्क मिळण्यासाठी जणगनणा आवश्यक आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर ते करण्यात यावी. महिलांना आजच आरक्षण द्यावे असं राहुल म्हणाले आहेत. (Latest Marathi News)