नवी दिल्ली- महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. एक तृतियांश पेक्षा जास्त मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने ४५४ मते पडली, तर विधेयकाच्या विरोधात दोन मते पडली आहे. चिठ्ठीद्वारे मतदान होऊन हे विधेयक मंजूर झाले. नारी शक्ती वंदन विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्याने महिलांना आता लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण मिळेल.

नारी शक्ती वंदन विधेयक मंजूर झाल्याने हा एक ऐतिहासिक क्षण असल्याचं मानलं जात आहे. या विधेयकाला विरोधकांनीही पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे विधेयक मंजूर होईल यात काही शंका नव्हती. चिठ्ठीद्वारे या विधेयकाबाबत मतदान घेण्यात आले. विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असल्याने आता ते राज्यसभेत मांडले जाईल. राज्यसभेत एनडीएचे बहुमत असल्याने तेथेही विधेयक मंजूर होण्यास अडचण येणार नाही.

नारी शक्ती वंदन विधेयकावर आज लोकसभेमध्ये चर्चा झाली. या विधेयकाबाबत काँग्रेस आणि भाजपमध्ये श्रेयवादासाठी आरोप-प्रत्यारोप झाल्याचं पाहायला मिळालं. महिला आरक्षण माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे स्वप्न असल्याचं काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी म्हणाल्या. दुसरीकडे, भाजपने महिला आरक्षण आंदोलनाचे श्रेय गीता बॅनर्जी आणि सुषमा स्वराज यांना दिले.

विधेयक मंजूर झाल्याने आता लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण असेल. राज्यसभा आणि विधानपरिषदेमध्ये हे आरक्षण दिले जाणार नाही. तसेच या कायद्याचा लाभ महिलांना लगेच मिळणार नाही. २०२६ नंतर नारी शक्ती वंदन कायदा लागू होईल. त्यानंतर महिलांना आरक्षण मिळण्यास सुरुवात होईल. काँग्रेसने हे आरक्षण तत्काळ लागू व्हावी अशी मागणी केली होती.

मोदी सरकारने विशेष अधिवेशनाचे आयोजन केले होते. या अधिवेशनात कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात येईल याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले गेले. अखेर केंद्र सरकारने या अधिवेशनात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक आणले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. देशातील महिलांसाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय असून राजकारणातील त्यांचे प्रतिनिधित्व आणि सहभाग वाढणार आहे. (Latest Marathi News)