पॅरिस: भारतात राफेल फायटर विमान (Rafale fighter plane) खरेदी व्यवहार प्रकरण शांत झाले होते. पण आता फ्रान्समध्ये या व्यवहाराची चौकशी होणार आहे. त्यामुळे भारतात पुन्हा एकदा राफेलवरुन आरोप-प्रत्यारोपाचा धुरळा उडू शकतो. २०१६ साली फ्रान्सने (france radale deal) भारताबरोबर ३६ राफेल फायटर विमाने विक्रीचा करार केला. या करारात भ्रष्टाचार आणि पक्षपात (corruption and favouritism) झाल्याचा आरोप होत असून फ्रान्समध्ये आता या व्यवहाराची चौकशी होणार आहे. ७.८ अब्ज युरो म्हणजे ५९ हजार कोटींच्या व्यवहाराची न्यायिक चौकशी (judicial probe) करण्यासाठी फ्रान्समध्ये एका न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. (In france Rafale case judge appointed to probe deal with india)

भारत सरकार आणि राफेलची निर्मिती करणाऱ्या डासूमध्ये झालेल्या करारात भ्रष्टाचार आणि पक्षपात झाल्याचा आरोप होतोय, त्याची चौकशी करण्यात येईल, असे फ्रान्सच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सांगितले. स्वतंत्र न्यायदंडाधिकारी या प्रकरणाचा तपास करेल. अन्य घटकांबरोबर फ्रान्सचे तत्कालिन अध्यक्ष फ्रान्सवा ओलांदे यांची कृती आणि निर्णयही तपासले जातील, असे फ्रेंच पब्लिकेशन मिडीयापार्टने म्हटले आहे.

राफेलचा करार झाला, त्यावेळी फ्रान्सवा ओलांदे फ्रान्सचे अध्यक्ष होते. सध्याचे अध्यक्ष इमॅन्युल मॅक्रॉन त्यावेळी अर्थमंत्री होते. मीडियापार्टने राफेल प्रकरण लावून धरले होते. फ्रेंच एनजीओ शेरपाने या संदर्भात तक्रार केली होती. अशाच पद्धतीची शेरपाने २०१८ मध्ये केलेली तक्रार पीएनएफने फेटाळून लावली होती.

भारतात राफेलच्या खरेदी व्यवहार प्रकरणावरुन बरेच आरोप-प्रत्यारोप झाले. काँग्रेसने हे प्रकरण लावून धरले होते. राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर राफेल व्यवहारात अनेक गंभीर आरोप केले होते. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेले होते. पण सबळ पुराव्याअभावी मोदी सरकारला क्लीनचीट मिळाली. आता फ्रान्समध्ये याचा तपास होणार आहे. त्याचे पडसाद भारताच्या राजकारणातही उमटतील.