यांगून - न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणाही व्यक्तीला संशयावरून ताब्यात घेण्यापासून आणि मालमत्तेवर छापे घालण्यापासून सुरक्षा यंत्रणेला अटकाव करणारा कायदा स्थगित करत म्यानमारमधील लष्करी राजवटीने सामान्य नागरिकांचे स्वातंत्र्य मर्यादित केले आहे. तसेच, लष्करी बंडाविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या प्रसिद्ध व्यक्तींना अटक करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

म्यानमारमध्ये १ फेब्रुवारीला लष्कराने लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारच्या हातून सत्ता हिसकावून घेतल्यानंतर देशभरात मोठी निदर्शने सुरु झाली आहेत. अशी निदर्शने क्रूरपणे मोडण्याचा इतिहास पाठिशी असणऱ्या लष्करी राजवटीने देशावरील आपली पोलादी पकड आवळण्यासाठी पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. लष्करशहा जनरल मिन आँग लँग यांनी काल (ता. १३) रात्री आदेश जारी करताना नागरिकांच्या खासगीपणा आणि सुरक्षेचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्यातील तीन तरतूदी स्थगित केल्या आहेत. या तरतूदी म्यानमारमध्ये २०१५ ला लोकशाहीवादी सरकार स्थापन झाल्यानंतर समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. या तरतूदींनुसार, कोणत्याही व्यक्तीला २४ तासांहून अधिक काळ ताब्यात ठेवायचे असल्यास न्यायालयाची परवानगी आवश्‍यक होती. तसेच, कोणाच्याही खासगी मालमत्तेमध्ये चौकशीसाठी शिरण्यासाठीही न्यायालयाची परवानगी आवश्‍यक होती. या तरतूदी स्थगित केल्याने सुरक्षा यंत्रणांना चौकशीसाठी मोकळे रान मिळाले आहे. याशिवाय, सर्व प्रकारच्या संदेशवहनावर, दूरध्वनी संभाषणावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकारही पोलिसांना मिळाले आहेत.  

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आंदोलनाचा जोर कायम
लष्कराने दडपशाही सुरु केली असली तरी नागरिकांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाचा जोर अद्यापही कमी झालेला नाही. राजधानी न्यापीताव, यंगून आणि मंडाले या मोठ्या शहरांमध्ये नागरिक निदर्शने करत आहेत. लष्कराने आंदोलनाच्या सात नेत्यांविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहेत. या नेत्यांमध्ये मिन को नैंग यांचाही समावेश आहे. आधीच्या लष्करी राजवटीमध्ये ते १९८८ ते २०१२ इतका प्रदीर्घ वेळ तुरुंगातच होते. आताही लोकशाही मूल्यांसाठी ते आंदोलनात उतरले आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप