रत्नागिरी : खुल्या समुद्रातील मत्स्य संवर्धनासह शोभिवंत मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देतानाच रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून रत्नागिरी जिल्ह्यात आर्थिक वर्षात २४ कोटींचे प्रकल्प राबविले जात आहेत. त्यापोटी नऊ कोटी रुपयांचे अनुदान संबंधितांना मिळेल. या योजनेतून मच्छीमारांना आवश्यक सुविधा आणि साहित्य अनुदानावर दिले जाणार असल्याचे सहाय्यक मत्स्य आयुक्त कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.

जिल्ह्याला १६० किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. खोल समुद्रातील मासेमारीवर उदरनिर्वाह करणारा मोठा वर्ग याठिकाणी आहे. मत्स्य विषयक विविध प्रकल्प किनारी भागात राबवणे शक्य आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कोकणातील लोकांसाठी उपुयक्त ठरत आहे. मत्स्य विभागामार्फत गेल्या दोन वर्षांत चांगल्या पद्धतीने प्रस्ताव दिले जात असून याचे महत्व पटवून देण्यासाठी कार्यशाळांचेही आयोजन केले जात आहे.

कोरोनासारख्या परिस्थितीमध्येही लोकांपर्यंत योजना पोचल्या आहेत. यामध्ये लाभार्थ्याला प्रकल्पाच्या किमतीवर अनुदान दिले जात आहे. महिला, अनुसूचित जाती-जमातीमधील लाभार्थ्याला ६० टक्के तर सर्वसाधारण गटासाठी ४० टक्के अनुदान देय आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात त्यात वाढ झाली असून ७० प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. समुद्रशेवाळ संवर्धन, पिंजरा पद्धतीने जलाशयात मत्स्यसंवर्धन, खुल्या समुद्रात पिंजरा मत्स्य शेती, बायोफ्लोक पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन यासारखे १२ प्रकल्पांचा समावेश आहे. २०२०-२१ या वर्षांमध्ये २५ प्रस्ताव अनुदानासाठी प्राप्त झाले होते. त्यापोटी एक कोटी ५७ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले. समुद्रशेवाळचा एक आणि जलाशयात पिंजरा मत्स्यशेतीचे तीन, परसबागेत शोभिवंत मत्स्यपालनाचे दोन आणि बायोफ्लोकचे दोन प्रकल्पांचे काम सुरू आहे.

जिल्ह्याला लाभलेल्या किनारी भागातील लोकांना मत्स्यसंपदा योजनेतून जास्तीत जास्त निधी मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. आर्थिक वर्षात १५ कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर होते. परंतु, येथील लोकांचा उत्साह लक्षात घेऊन नऊ कोटी रुपयांची अधिक तरतूद करून घेण्यात आली.

- उत्कर्षा कीर, सहायक मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी