शिक्षकांवर ऑनलाइन हजेरीचे बंधन
पहिली ते बारावीसाठी व्यवस्था; शाळांवर प्रशासनाची नजर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १६ : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने पहिली ते बारावीच्या शिक्षकांना ऑनलाइन हजेरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. याबाबत शिक्षण आयुक्तालयाकडून अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला असून, शिक्षकांना ‘स्विफ्टचॅट’ मोबाइल ॲपच्या माध्यमातून आपली उपस्थिती नोंदवावी लागणार आहे. या प्रणालीच्या अंमलबजावणीवर शिक्षणाधिकारी आणि विभागीय शिक्षण उपसंचालक लक्ष ठेवणार आहेत.
शासकीय तसेच खासगी कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची वेळेवर उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी थंब मशिन किंवा फेस रीडिंग प्रणालीचा वापर केला जातो. या प्रणालीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची नोंद डिजिटल पद्धतीने ठेवणे शक्य झाले आहे. बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्ये ऑनलाइन हजेरीची व्यवस्था लागू असताना शाळांमध्ये मात्र शिक्षकांची उपस्थिती प्रामुख्याने कागदोपत्री नोंदवली जात होती. आता शिक्षण विभागाने शिक्षकांसाठीही ऑनलाइन हजेरी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शाळांमधील शिक्षकांची उपस्थिती, गैरहजेरी तसेच रजेच्या नोंदींचे निरीक्षण करणेही प्रशासनाला सोपे होणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या ऑनलाइन हजेरी प्रणालीवर देखरेख ठेवण्यात येणार असून, नियमितपणे हजेरी नोंदवण्यात कसूर करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
शाळांच्या निर्धारित वेळेनुसार ऑनलाइन हजेरी नोंदवणे बंधनकारक राहणार आहे. सकाळी ९ ते दुपारी १२ तसेच सकाळी १० ते सायंकाळी ५ अशा वेळांमध्ये चालणाऱ्या शाळांतील शिक्षकांनी संबंधित वेळापत्रकानुसार हजेरी नोंदवायची आहे. या नव्या प्रणालीमुळे शिक्षकांच्या उपस्थितीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच शालेय प्रशासनातील कामकाज अधिक शिस्तबद्ध करण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न आहे.
---
अशी करावी ऑनलाइन हजेरीची नोंद
या स्मार्ट हजेरी प्रणालीसाठी मुख्याध्यापकांनी सर्वप्रथम ‘स्विफ्टचॅट’ मोबाइल ॲप डाउनलोड करायचे आहे. त्यानंतर मोबाइल क्रमांक ओटीपीद्वारे पडताळून ॲपमधील ‘स्मार्ट हजेरी’ बॉट सुरू करायचा आहे. यामध्ये शाळेचा ११ अंकी यूडायस कोड आणि शिक्षकांचा शालार्थ क्रमांक किंवा राष्ट्रीय शिक्षक संकेतांक नोंदवावा लागणार आहे. ॲपमधील हजेरीच्या पर्यायातून शिक्षकांची उपस्थिती, गैरहजेरी, अर्धी, पूर्ण रजा किंवा प्रशिक्षण यांची नोंद करता येणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या उपस्थितीची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार असून, प्रशासनाला तिचे निरीक्षण करणे सुलभ होणार आहे.