ओरोस (सिंधुदुर्ग) : ग्रामसभांची मान्यता असलेल्या कामांची यादी बाजूला ठेवून ग्रामसभांच्या मान्यता नसलेल्या एक कोटी २५ लाख खर्चाच्या जनसुविधा कामांची यादी जिल्हा नियोजनमार्फत पालकमंत्र्यांनी पाठवली आहे. या कामांना ग्रामसभांची मान्यता नसल्याने जिल्हा परिषदेला या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. त्यामुळे ग्रामसभांनी मान्यता दिलेली आणि जिल्हा परिषदेने नियोजनकडे सादर केलेली आराखड्यातील कामे पालकमंत्र्यांनी सुचवावीत, अन्यथा ही कामे खोळंबतील. त्याला जिल्हा परिषद जबाबदार राहणार नाही, असा वित्त समितीचा अभिप्राय जिल्हा नियोजनला कळविण्याचा निर्णय झालेल्या वित्त समिती सभागृहाने घेतला.

जिल्हा परिषदेच्या वित्त समितीची सभा आज सभापती बाळा जठार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद सभागृहात झाली. ऑफलाईन आणि ऑनलाईन पद्धतीने ही सभा झाली. पुढील महिन्यापासून ही सभा ऑफलाईन असेल असेही सभापतींनी सांगितले. जिल्हा नियोजनकडून आलेली जन सुविधांची कामे यांसह मोंड डाटा एन्ट्री ऑपरेटरांचे रखडलेले मानधन, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वाहनचालकाचा प्रश्‍न आणि कासार्डे प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील प्रतिनियुक्तीवरील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्‍न आज सभागृहासमोर सदस्यानी चर्चेत आणत जिल्हा परिषद प्रशासनातील खातेप्रमुखांना चांगलेच जागे केले. प्रामुख्याने माजी सभापती संतोष साटविलकर यांनी विविध मुद्‌द्‌यांवर खातेप्रमुखांना जाब विचारत चर्चा घडविली. समिती सदस्य संजय आंग्रे, गणेश राणे, संजय देसाई आदी सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला.

हेही वाचा - तीन दिवसांत फिरले पंधरा लाखांवर पाणी ; सागरी जलक्रीडा व्यावसायिकांवर बंदी -

जिल्हा नियोजनमार्फत गावागावांत जन सुविधांची कामे दरवर्षी घेण्यात येतात. या कामांना गावच्या ग्रामसभांची मान्यता आवश्‍यक असते. ग्रामसभांनी मान्यता दिलेली कामांच्या यादी पालकमंत्र्यांनी डावलून दुसऱ्याच कामांची यादी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे पाठविले आहे. जवळपास एक कोटी पंचवीस लाखांची ही कामे असून या कामांना ग्रामसभेची मान्यता नाही. पालकमंत्र्यांनी मंजूर केलेली ही यादी असली तरीही ग्रामसभेची मान्यता नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेला प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. त्यामुळे गावागावातील जनसुविधांची कामे रखडतील, निधी अखर्चित राहील व जिल्हा परिषदेने निधी अखर्चित ठेवला म्हणून जिल्हा परिषदेची नाहक बदनामी होईल त्यामुळे ही वस्तुस्थिती जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने पालकमंत्र्यांना कळवावी अशी चर्चा सभापती संतोष साटविलकर यांनी घडविली व सभापतींनी या सभागृहाचा संदर्भ देऊन जिल्हा नियोजन समितीला तसे लेखी कळवावे, असे आदेशही दिले.

जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाच्या कामकाजाबाबतही सभापतींसह सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिरगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वाहन तीन वर्षांपासून नादुरुस्त आहे; मात्र या वाहनाचा नियमित सेवेतील चालक कोठे आहे? तो कोणती सेवा बजावत आहे? याबाबत गणेश राणे आणि संजय देसाई यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. आरोग्य अधिकाऱ्यानी हा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारितील प्रश्‍न असल्याचे सांगितले; मात्र गेले चार महिने सभागृहात प्रश्न उपस्थित होऊनही खातेप्रमुखानी हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. याबाबत संतोष साटविलकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिल्हात अशी किती वाहने नादुरुस्त आहेत व त्यांनी वरील वाहनचालक काय सेवा करतात, यामध्ये कंत्राटी किती आहेत व नियमित जीप सेवेतील किती आहेत याचाही अहवाल मागच्या सभेत मागविला होता; मात्र हा अहवाल गटविकास अधिकाऱ्यांनी अद्याप दिला नसल्यानेही सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

देवगड तालुक्‍यातील मोंडपार ग्रामपंचायतीच्या संगणक परिचालक यांच्या मानधनापोटी २ लाख ७८ हजार रुपये त्या ग्रामपंचायतीने संबंधित ठेकेदार कंपनीकडे जमा करूनही तिचे मानधन मिळाले नाही. हा प्रश्‍न गेले अनेक महिने सभागृहात चर्चेत असतानाही त्यावर कार्यवाही झाली नाही. याबाबत ग्रामपंचायत विभाग पुन्हा निरुत्तर झाला. त्या संगणक परिचालकाने मानधनाची मागणी ऑनलाईन पूर्ण केली नाही ही एक बाजू असली तरीही संबंधित कंपनीने हे काम पूर्ण करून तिचे मानधन वेळेत का दिले नाही? हाही प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणाला संबंधित ग्रामसेवकही जबाबदार असून या दोघांनाही नोटीस काढण्यात यावी. ग्रामपंचायतीचे त्या कंपनीकडे असलेले पैसे वसूल करण्याची ग्रामपंचायत विभागाने जबाबदारी घ्यावी व त्या संगणक परिचालक त्याचे पैसे त्वरित अदा करावेत, अशा सुचनाही करण्यात आल्या.

हेही वाचा -  २३ नोव्हेंबरपासून विद्यार्थ्यांसाठी एसटीच्या फेऱ्या सुरू -

कासार्डे केंद्राच्या कर्मचारी हरविल्या आहेत का?

कासार्डे प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या एक महिला चतुर्थश्रेणी कर्मचारी हरविल्या आहेत का, अशी शंका संजय देसाई यांनी या सभेत व्यक्त केली. जर त्या प्रतिनियुक्तीवर दुसरीकडे कार्यरत असतील तर त्यांची रीतसर बदली करून त्याठिकाणी दुसरा परिचर कर्मचारी द्यावा. जेणेकरून साफसफाईचे काम अन्य कर्मचाऱ्यांना करावे लागणार नाही, याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले. याबाबत सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून हा प्रश्‍न सोडवू, असे आश्वासन सभापतींनी देत या विषयावर पडदा टाकला.

संपादन - स्नेहल कदम